आसाम सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. जोडीदार जिवंत असेपर्यंत दुसरं लग्न करण्यास सरकारनं बंदी घातली आहे. दुसरं लग्न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा सरकारनं दिला आहे. याबद्दल आसाम सरकारच्या कामगार विभागानं आदेश जारी केला आहे.

आदेशात काय?

‘पर्सनल लॉ’नुसार दुसरं लग्न करण्याची परवानगी आहे. पण, नवीन आदेशनुसार पती किंवा पत्नी हयात असल्यास दुसऱ्या लग्नासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हा आदेश तात्काळ लागू करण्यात आला आहे.

UP Murder Case
Alimony : पत्नीला पाच लाखांची पोटगी देणं टाळण्यासाठी तरुणाचं भयंकर कृत्य, पत्नीला चंडी देवीच्या दर्शनाला नेलं अन् काढला काटा
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Lock in period of marriage court verdict chatura article
विवाहाचा लॉक-इन पिरीयड
Living apart together trend
‘Living apart together’ म्हणजे काय? जोडप्यांमध्ये हा ट्रेंड का वाढतोय?
Gujarat wedding over food
Gujarat : लग्नात भासली जेवणाची कमतरता, मुलाच्या कुटुंबीयांनी थांबवला विवाह, वधूने पोलिसांना बोलावलं अन् पुढे घडलं असं की…
समान नागरी कायद्याअंतर्गत 'या' व्यक्तींबरोबर करता येणार नाही लग्न; नेमक्या अटी काय? (फोटो सौजन्य @Freepik)
UCC Marriage Law : समान नागरी कायद्याअंतर्गत ‘या’ व्यक्तींबरोबर करता येणार नाही लग्न; नेमक्या अटी काय?
tina datta talks about being single mother
३३ वर्षीय अभिनेत्री लग्न न करताच आई होणार? म्हणाली, “पतीवर अवलंबून राहणं…”
Woman to High Court for seeking abortion due to marital dispute
वैवाहिक कलहामुळे महिलेची गर्भपाताच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव

हेही वाचा : लग्नाच्या गाठी.. स्वर्गातून थेट जमिनीवर

याबद्दल बोलताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा म्हणाले, “हा कायदा आधीपासूनच लागू होता. पण, अंमलबजावणी कधीच झाली नव्हती. आता हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.”

हेही वाचा : .. पण लग्नच का करतात?

दरम्यान, विवाहीत असल्याची माहिती लपवून अथवा आपली खरी ओळख लपवून एखाद्या महिलेबरोबर लग्न किंवा संबंध प्रस्थापित केल्यास गुन्हा ठरणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये १० वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. याबद्दल केंद्रीय कायदेविषय संसदीन समितीनं एक अहवाल तयार केला आहे. लवकरच विधेयकही आणण्याच्या तयारी केंद्र सरकारनं केली आहे.

Story img Loader