पंतप्रधान कार्यालयाची भूमिका
हिंदाल्को कंपनीला कोळसा खाणपट्टे देऊन कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणातील गुणवत्ता तपासूनच निर्णय घेतला, अशी भूमिका आता पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे.
कोळसा खाणी वाटपात असंख्य गैरप्रकार – सीबीआयच्या अहवालात ठपका
पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे २००५ मध्ये कोळसा मंत्री होते व सक्षम अधिकारी या नात्यानेच त्यांनी हिंदाल्कोचा संयुक्त प्रस्ताव मंजूर केला होता. नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन या सार्वजनिक कंपनीसाठी मुद्दाम असे करण्यात आले नव्हते.
गैर काही केले नाही; मग चिंता तरी कशाला?
ऑक्टोबर २००५ पासून झालेल्या घडामोडींची माहिती देताना पंतप्रधान कार्यालयाने असे म्हटले आहे की, “या कोळसा खाण वाटप प्रकरणात घेण्यात आलेला निर्णय हा योग्य व गुणवत्तेवर आधारित आहे असेच पंतप्रधानांचेही मत आहे व त्या निर्णयावर ते समाधानी होते. सरकारला यात काही लपवायचे नाही व सीबीआयशी सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत”
मनमोहन सिंग यांना चौकशीतून वगळू नये – जेटली