हिंदाल्कोचे खाणवाटप गुणवत्तेनुसारच!

हिंदाल्को कंपनीला कोळसा खाणपट्टे देताना त्यात आमच्याकडून कोणतीही चूक झालेली नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणातील गुणवत्ता तपासूनच निर्णय घेतला, अशी ठाम भूमिका आता पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे २००५ मध्ये कोळसा मंत्री होते व सक्षम अधिकारी या नात्यानेच त्यांनी हिंदाल्कोचा संयुक्त प्रस्ताव मंजूर केला होता. नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन या सार्वजनिक कंपनीसाठी मुद्दाम असे करण्यात आले नव्हते.
ऑक्टोबर २००५ पासून झालेल्या घडामोडींची माहिती देताना पंतप्रधान कार्यालयाने असे म्हटले आहे की, या कोळसा खाण वाटप प्रकरणात घेण्यात आलेला निर्णय हा योग्य व गुणवत्तेवर आधारित आहे असेच पंतप्रधानांचेही मत आहे व त्या निर्णयावर ते समाधानी होते. सरकारला यात काही लपवायचे नाही व सीबीआयशी सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत, या पंतप्रधानांच्या विधानाची आठवण या वेळी पंतप्रधान कार्यालयाने करून दिली आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात ओडिशातील तालविरा कोळसा खाणीच्या वाटपाच्या प्रकरणात आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमारमंगलम बिर्ला व माजी कोळसा सचिव पी.सी.पारख यांची नावे  आहेत. पारख यांनी असे म्हटले होते की, जर आपल्याला या कटात आरोपी करण्यात आले असेल तर मग सुधारित निर्णयाला मंजुरी देणाऱ्या पंतप्रधानांनाही प्रथम क्रमांकाचे आरोपी करण्यात यावे.
या पाश्र्वभूमीवर, अगोदरच्या छाननी समितीने केलेल्या शिफारशींपेक्षा अंतिम निर्णय हा वेगळा आहे. पंतप्रधान कार्यालयात काही व्यक्तींनी समक्ष येऊन त्यांची बाजू मांडल्यानंतर मग हा निर्णय घेण्यात आला व नंतर तो संदर्भासाठी मंत्रालयाकडे पाठवला होता, अशी कबुली पंतप्रधान कार्यालयाने दिली आहे.
फाइल अधिकाऱ्यांनी हाताळल्या, पंतप्रधानांचा राजीनामा कशाला?
नवी दिल्ली : कोळसा घोटाळा प्रकरणी सर्व फाइल अधिकाऱ्यांनी हाताळलेल्या असल्याने त्यात पंतप्रधानांचा राजीनामा मागण्याचे कारण नाही असे केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी स्पष्ट केले.  माजी कोळसा सचिव पी.सी.पारख यांनी या सगळ्या प्रकरणात पंतप्रधानांनाच पहिला आरोपी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर बोलताना, कुठल्याही मंत्रालयात प्रशासकीय प्रमुख व राजकीय प्रमुख या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत. कोळसा घोटाळ्यातील फाइल या बाबूंनी म्हणजे अधिकाऱ्यांनी हाताळल्या असल्याने पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी गैर आहे, असे तिवारी म्हणाले. सरकारचे निर्णय हे नोकरशाहीच्या पातळीवर होतात. त्यावेळी कोळसा खाते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे होते पण ते केवळ हंगामी तत्त्वावर. त्यावेळी कोळसा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतलेली फाइल त्यांच्याकडे आली असेल तर पंतप्रधानांनी प्रत्येक फाइलची छाननी करून सही करणे अपेक्षित नाही, असा दावा तिवारींनी केला.