पीटीआय, तेल अविव
युरोपमधील नॉर्वे, आयर्लंड आणि स्पेन या तीन देशांनी बुधवारी पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या अस्तित्वाला मान्यता दिली. ही मान्यता प्रतीकात्मक असली, तरी यामुळे हमासविरोधात युद्धात गुंतलेला इस्रायल आणखी एकटा पडल्याचे मानले जात आहे. यावर इस्रायलने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत तिन्ही देशांतील आपले राजदूत परत बोलाविले आहेत, तर पॅलेस्टिनी नेत्यांनी याचे स्वागत केले आहे.
७ ऑक्टोबरला हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझा पट्टीत सैन्य घुसवले. त्यात आतापर्यंत ३५ हजारांवर पॅलेस्टिनींचा बळी गेला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू आणि संरक्षणमंत्र्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले असून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही कथित वंशच्छेदावरून त्यांच्याविरोधात खटला सुरू आहे. असे असताना बुधवारी सर्वप्रथम नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गार स्टोर यांनी पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर लगेचच आयर्लंडचे पंतप्रधान सिमोन हॅरीस यांनीही याबाबत घोषणा केली. तर स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सँचेझ यांनीही संसदेमध्ये जाहीर करून नॉर्वे आणि आयर्लंडच्या पावलावर पाऊल टाकले.
हेही वाचा >>>बंगालमधील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द; रिक्तपदांवरील आरक्षण बेकायदेशीर, उच्च न्यायालयाचा निर्णय
परिणाम काय?
१९६७च्या युद्धानंतर पूर्व जेरुसलेम, वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी या भागांवर इस्रायलचा ताबा आहे. पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या अस्तित्वाला आतापर्यंत १४० देशांची मान्यता असून नॉर्वे, आयर्लंड, स्पेनमुळे अन्य देशांवरही त्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, ब्रिटनला स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची संकल्पना मान्य असली तरी चर्चेतून हे राष्ट्र अस्तित्वात यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. असे असले, तरी नकाराधिकार असलेल्या सर्व राष्ट्रांना मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत इस्रायल-पॅलेस्टाईन द्विराष्ट्र ही केवळ संकल्पनाच असेल.
