Hema Malini On Maha Kumbh Mela Stampade : भाजपाच्या खासदार हेमा मालिनी यांनी महाकुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीवर वादग्रस्त विधान केले आहे. महाकुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरी फार मोठी घटना नव्हती, याची अतिशयोक्ती केली जात आहे, असे वादग्रस्त विधान हेमा मालिनी यांनी केले आहे. यावेळी माध्यमांशी बोलताना, हेमा मालिनी म्हणाल्या की उत्तर प्रदेश सरकार भव्य महाकुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन अतिशय चांगल्या पद्धतीने करत आहे. दरम्यान महाकुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये किमान ३० जणांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ६० जण जखमी झाले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“ही फार मोठी घटना नव्हती”

“आम्ही महाकुंभमेळ्याला गेलो होतो, आम्ही खूप छान पद्धतीने स्नान घेतले. एक घटना घडली हे बरोबर आहे, पण ती फार मोठी घटना नव्हती. ती किती मोठी होती हे मला माहित नाही. त्याची आता अतिशयोक्ती केली जात आहे. इतके लोक येत आहेत, त्यांचे व्यवस्थापन करणे खूप कठीण आहे परंतु आम्ही आमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहोत,” असे भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांनी म्हटले आहे. याबाबत एएनआय या वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.

नक्की वाचा
हे ही वाचा

दुसऱ्या शाही स्नानादरम्यान महाकुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी

मौनी अमावस्येच्या दिवशी दुसऱ्या शाही स्नानादरम्यान महाकुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी झाली होती. ज्यामध्ये किमान ३० जणांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ६० जण जखमी झाले होते. मौनी अमावस्येच्या स्नानादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर सरकारच्या कार्यपद्धतीवर विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

हे ही वाचा

अखिलेश यादव लोकसभेत आक्रमक

आज सकाळीच, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी महाकुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीतील मृतांची संख्या पारदर्शकपणे समोर मांडावी अशी मागणी केली आहे. सरकारने मृतांची संख्या, जखमींवर उपचार आणि कार्यक्रमासाठी केलेल्या व्यवस्थेची अचूक आकडेवारी सादर करवाी अशी विनंती केली आहे.

मंगळवारी लोकसभेत बोलताना अखिलेश यादव म्हणाले की, “महाकुंभमेळ्याच्या व्यवस्थेबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे आणि तेथील विविध लष्कराकडे सोपवली पाहिजे. ज्याप्रमाणे सरकार अर्थसंकल्पातील आकडेवारी देत ​​आहे, त्याचप्रमाणे महाकुंभमेळ्यात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांचे, जखमींच्या उपचाराचे आणि अन्न व वाहतूक इत्यादींचे आकडेही संसदेत सादर करावेत.”