Material resource of community : सर्वोच्च न्यायालयाने आज वैयक्तिक मालमत्तेबाबत महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटलंय की प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक संपत्ती समाजासाठी उपयुक्त मालमत्तेचे संसाधन असेलच असं नाही. म्हणजे, प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक मालमत्ता समाजासाठी वापरता येईलच असं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ न्यायाधीशांनी मंगळवारी (५ नोव्हेंबर) हा निर्णय सुनावला. स्वतःच्या कमाईची खासगी मालमत्ता संविधानाच्या अनुच्छेद ३९ (बी) अंतर्गत समाजासाठी उपयुक्त मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही, असं या घटनापीठाने आज निर्णय दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

घटनापीठाने तीन भागातील हा निर्णय सुनावताना म्हटलंय की, काही खासगी मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संसाधन असू शकत नाही. न्यायाधीश हृषिकेश रॉय, बीवी नागारत्ना, जेबी पारडीवाला, सुधांशू धूलिया, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह या घटनापीठात समाविष्ट होते.

नक्की वाचा

कलम ३९ (बी) अंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्ता समाजाच्या उपयुक्त संपत्तीच्या कक्षेत येतात असा निर्णय कर्नाटक कोर्टाने १९७७ साली दिला होता. तर, संजीवव कोक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी विरुद्ध भारत कुकिंग कोल लिमिडेट प्रकरणातही १९८२ साली घटनापीठने न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या मताचं समर्थन करण्यात आलं होतं. परंतु, न्यायमूर्ती अय्यर यांचं मताला आता सर्वोच्च न्यायलयातील बहुसंख्य न्यायाधीशांनी असहमती दर्शवली आहे.

घटनापीठाने तीन भागातील हा निर्णय सुनावताना म्हटलंय की, काही खासगी मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संसाधन असू शकत नाही. न्यायाधीश हृषिकेश रॉय, बीवी नागारत्ना, जेबी पारडीवाला, सुधांशू धूलिया, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह या घटनापीठात समाविष्ट होते.

नक्की वाचा

कलम ३९ (बी) अंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्ता समाजाच्या उपयुक्त संपत्तीच्या कक्षेत येतात असा निर्णय कर्नाटक कोर्टाने १९७७ साली दिला होता. तर, संजीवव कोक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी विरुद्ध भारत कुकिंग कोल लिमिडेट प्रकरणातही १९८२ साली घटनापीठने न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या मताचं समर्थन करण्यात आलं होतं. परंतु, न्यायमूर्ती अय्यर यांचं मताला आता सर्वोच्च न्यायलयातील बहुसंख्य न्यायाधीशांनी असहमती दर्शवली आहे.