किशोरवयीन वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नाही; परंतु १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांकडून अत्यंत गंभीर गुन्हा घडल्यास त्यांच्यावर कशा प्रकारे कायदेशीर कारवाई करायची, याच्या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे सरकारने राज्यसभेत गुरुवारी सांगितले.
राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात महिला आणि बाल कल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी ही माहिती दिली. किशोरवयीन मुलांसाठीच्या न्यायदान पद्धतीचे नव्याने अवलोकन करून त्यात योग्य बदल करण्यासंदर्भातील मागण्या विविध क्षेत्रांतून करण्यात आल्या आहेत.
तरीही किशोरवयीन वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा विचार महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाचा नाही, असे मनेका या वेळी म्हणाल्या.
१६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांकडून एखादा गंभीर गुन्हा घडल्यास किशोरवयीन न्याय मंडळ अशी प्रकरणे बाल न्यायालयाकडे वर्ग करते. ज्याला सत्र न्यायालयाचा दर्जा आहे. अशा प्रकरणात निर्णय देताना न्यायालयांना सक्षम मानसशास्त्रज्ञ, मानस-सामाजिक कायकर्ते आणि तज्ज्ञांची मदत मिळू शकते, असे गांधी यांनी यावेळी सांगितले.
गंभीर गुन्हा केलेल्या मुलाची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता आणि त्या मुलाने कोणत्या परिस्थितीत तो गुन्हा केला, हे सारे बाल न्यायालये पडताळून पाहतात, असे मनेका म्हणाल्या.
चौकशी तसेच सुनावण्यांदरम्यान मुलाला तुरुंगात नव्हे, तर सुरक्षित स्थळी ठेवण्यात येते आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या मुलाला न्यायालयाकडून जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शौचालयांसाठी २,१०० कोटी
पाच राज्यांमधील गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील १,६४९ गावांमध्ये शौचालये उभारण्यासाठी २,१०० कोटींहून अधिक रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात येईल, असे सरकारने गुरुवारी लोकसभेत सांगितले.
या पाच राज्यांमधील १,६४९ ग्रामपंचायती निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मंत्री रामकृपाल यादव यांनी दिली.
याद्वारे प्रत्येक घरात शौचालये व स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी स्वच्छ भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत २,११२.६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी १,५७१.६२ कोटी रुपये केंद्र सरकार देईल, असे त्यांनी सांगितले.
