पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष व हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्या भवितव्याचा फैसला विशेष न्यायालय करेल, असे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी वृत्तवाहिनीला सांगितले.
मुशर्रफ यांच्याविरोधातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आपण जास्त प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. परंतु या प्रकरणात पाकिस्तानी राज्यघटना व सरकार हेच खरे तक्रारदार आहेत.
सरकारने मुशर्रफ यांच्यावर २००७ मध्ये आणीबाणी लादल्याच्या प्रकरणी राजद्रोहाचा खटला चालवण्यासाठी खास न्यायालय स्थापन केले आहे. पहिल्या दोन सुनावण्यांना मुशर्रफ आले नाहीत. त्यांच्या निवासस्थानाजवळ मोठय़ा प्रमाणावर स्फोटके सापडल्याने त्यांनी सुनावणीस येण्याचे टाळले होते.
मुशर्रफ यांची तिसरी सुनावणी गुरूवारी होणार असताना त्याचवेळी त्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने रावळपिंडी येथे लष्करी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना आता परदेशात जाण्याची मुभा दिली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
शरीफ यांनी सांगितले की, विशेष न्यायालय मुशर्रफ यांचे भवितव्य ठरवील, त्यांनी सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांना २००७ मध्ये नजरकैद केले व ३ नोव्हेंबर २००७ रोजी आणीबाणी लादली होती. हे कुणा एका व्यक्तीविरूद्धचे प्रकरण नाही तर आपण सुसंस्कृत लोकशाही देशात राहू इच्छितो की नाही हा खरा मुद्दा आहे. जर कायद्यासमोर सगळे समान असतील तर प्रत्येक नागरिक हा कायद्याला उत्तरदायी आहे व मुशर्रफ दोषी आहेत की निरपराध हे न्यायालय ठरवील. दरम्यान, मुशर्रफ यांच्या ज्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या त्या आणखी तपासणीसाठी ब्रिटनमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मुशर्रफ यांना उपचारासाठी परदेशात पाठवायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल व तो न्यायालयालाही पाळावा लागेल.
