पीटीआय, नवी दिल्ली
आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) जातनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि अन्य संबंधितांकडून उत्तर मागितले आहे.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने केंद्र, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि इतरांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. याच प्रकरणी यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या याचिका खंडपीठाने संलग्न केल्या आहेत .
सर्वोच्च न्यायालयात वकील कृष्णकन्हैया पाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत नमूद केले आहे, की जातनिहाय सर्वेक्षण आणि जात आधारित जनगणनेच्या अभावामुळे सरकार मागासवर्गीयांमधील सर्व घटकांना कल्याणकारी योजनांचे लाभ योग्यरीत्या देऊ शकत नाही. इतर मागासवर्गीयांसाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. या संदर्भात योग्य आकडेवारीची माहिती नसल्याने निश्चित धोरणे आखता येत नाहीत, असा युक्तिवादही या याचिकेत करण्यात आला होता.
पाल यांनी नमूद केले, की २०१८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ च्या जनगणनेदरम्यान ‘ओबीसी’ लोकसंख्येची गणना केली जाईल, असे जाहीर केले होते. तथापि सरकारने या संदर्भात २०१७ मध्ये स्थापन केलेल्या रोहिणी आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे टाळले.
आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) जातनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि अन्य संबंधितांकडून उत्तर मागितले आहे.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने केंद्र, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि इतरांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. याच प्रकरणी यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या याचिका खंडपीठाने संलग्न केल्या आहेत .
सर्वोच्च न्यायालयात वकील कृष्णकन्हैया पाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत नमूद केले आहे, की जातनिहाय सर्वेक्षण आणि जात आधारित जनगणनेच्या अभावामुळे सरकार मागासवर्गीयांमधील सर्व घटकांना कल्याणकारी योजनांचे लाभ योग्यरीत्या देऊ शकत नाही. इतर मागासवर्गीयांसाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. या संदर्भात योग्य आकडेवारीची माहिती नसल्याने निश्चित धोरणे आखता येत नाहीत, असा युक्तिवादही या याचिकेत करण्यात आला होता.
पाल यांनी नमूद केले, की २०१८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ च्या जनगणनेदरम्यान ‘ओबीसी’ लोकसंख्येची गणना केली जाईल, असे जाहीर केले होते. तथापि सरकारने या संदर्भात २०१७ मध्ये स्थापन केलेल्या रोहिणी आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे टाळले.
