पीटीआय, नवी दिल्ली
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मतदारांना मोफत लाभ दिले जात असल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने या दोन्ही राज्यांना दिले आहेत.
यासंबंधात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. मतदारांना अनुकूल करून घेण्यासाठी या दोन्ही राज्यांतील सत्तारूढ पक्षाकडून करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.निवडणुकीच्या आधी सरकारकडून रोख रक्कम दिली जाणे, यापेक्षा अधिक अत्याचार काय असू शकतो, असा सवाल याचिकाकर्त्यांने केला आहे. हे दरवेळी घडत आहे आणि त्याचा भार करदात्यांवर पडत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले.
त्यावर, संबंधितांना नोटिसा बजावून चार आठवडय़ांत बाजू मांडण्यास सांगा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. भटूलाल जैन यांनी ही याचिका केली आहे. या विषयावर यापूर्वी दाखल झालेल्या याचिकांसमवेत ही याचिका जोडली जाणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मतदारांना मोफत लाभ दिले जात असल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने या दोन्ही राज्यांना दिले आहेत.
यासंबंधात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. मतदारांना अनुकूल करून घेण्यासाठी या दोन्ही राज्यांतील सत्तारूढ पक्षाकडून करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.निवडणुकीच्या आधी सरकारकडून रोख रक्कम दिली जाणे, यापेक्षा अधिक अत्याचार काय असू शकतो, असा सवाल याचिकाकर्त्यांने केला आहे. हे दरवेळी घडत आहे आणि त्याचा भार करदात्यांवर पडत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले.
त्यावर, संबंधितांना नोटिसा बजावून चार आठवडय़ांत बाजू मांडण्यास सांगा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. भटूलाल जैन यांनी ही याचिका केली आहे. या विषयावर यापूर्वी दाखल झालेल्या याचिकांसमवेत ही याचिका जोडली जाणार आहे.
