नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा यांनी सभागृहातील बेमुदत निलंबनाविरोधात दाखल केलेली याचिका तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्यता दिली. तसेच न्यायालयाने यासंबंधी राज्यसभेच्या सचिवालयाला नोटीस बजावली आणि त्यांचे उत्तर मागवले. या प्रकरणाचा निवाडा करण्यासाठी महान्यायवादींचे साहाय्य मागितले आहे.
खासदार चढ्ढा यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी आणि वकील शादान फरासत यांच्या निवेदनाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. ज्या अधिवेशनादरम्यान निलंबन करण्यात आले त्याच्या कालावधीच्या पलीकडे निलंबनाची मुदत वाढवता येत नाही असा मुद्दा चढ्ढा यांच्या वकिलांनी मांडला.
हेही वाचा >>>“डेंग्यू-मलेरियाचा मच्छर निघाला…”, ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देणाऱ्यांवर संतापलेल्या उदयनिधींना भाजपाचा टोला
पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे. चढ्ढा यांनी सभागृहाचे सभापती आणि हक्कभंग समितीलाही पक्षकार केले असले तरी, न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली नाही. चढ्ढा यांना पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते.
