पीटीआय, नवी दिल्ली
नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, २०२४च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर तीन आठवडय़ांच्या आत उत्तर द्यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९च्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणारे २० अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत.
मात्र, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नियमांच्या संचालनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ‘सीएए’मुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही असे केंद्राच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून तीन आठवडय़ांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले.
हेही वाचा >>>झारखंडमध्ये जेएमएम पक्षात कौटुंबिक कलह? एका सुनेला बढती मिळाल्याने दुसऱ्या सुनेचा भाजपात प्रवेश
‘‘आम्ही कोणतेही सकृतदर्शनी मत व्यक्त करत नाही. आम्हाला याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकायचे आहे, आम्हाला दुसरी बाजू ऐकायची आहे’’, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी निश्चित केली. केंद्र सरकारने ११ एप्रिलला ‘सीएए’च्या अंमलबजावणीसाठी अनेक नियमांबद्दल अधिसूचना काढली. या कायद्यात, धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर-मुस्लीम निर्वासितांना जलदगतीने भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
सुनावणीदरम्यान, केंद्राची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या प्रकरणी २३० याचिका आहेत आणि नियम लागू केल्यानंतर स्थगितीसाठी २० अर्ज दाखल झाले आहेत.
याचिकाकर्त्यांची मागणी
सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कोणालाही नागिरकत्व दिले जाणार नाही असे निवेदन केंद्राने सादर करावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्यांपैकी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केली. आता एखाद्या निर्वासिताला नागरिकत्व दिले, तर अनेक कारणांमुळे तो निर्णय फिरवणे शक्य होणार नाही असे कपिल सिबल म्हणाले.
