अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या तीनदिवसीय भारत दौऱ्यानंतर आता उभय देशांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांच्या दिशेने नवीन कराराची चाचपणी सुरू झाली आहे. ऊर्जानिर्मिती, सुरक्षा व संवर्धनाबाबत ओबामा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात चर्चा झाली. त्यानुसार अमेरिकेकडून ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वाधिक सहकार्य लाभणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताला स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. दोन देशांमध्ये पाच वर्षांसाठी असलेल्या या करारावर येत्या वर्षअखेरीस शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. याशिवाय केंद्र सरकारच्या सौर ऊर्जेपासून एक लाख मेगाव्ॉट वीज निर्माण करणाऱ्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पालादेखील अमेरिकेचे सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात संशोधनासाठी पुढील पाच वर्षे अमेरिकेकडून आर्थिक मदत मिळेल. याखेरीज जैव इंधन व ऊर्जा संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनातही अमेरिका सहकार्य करणार आहे.
२०२२पर्यंत भारताने सौर ऊर्जेपासून एक लाख मेगावॉट तर पवन ऊर्जेपासून साठ हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अमेरिकेकडून जास्तीत जास्त तांत्रिक व आर्थिक सहकार्याची भारताला अपेक्षा आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आल्यास भारताचा विजेचा प्रश्न सुटू शकतो, असा दावा सूत्रांनी केला.
उभय नेत्यांच्या चर्चेदरम्यान अमेरिकेतून एलएनजी निर्यात करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
