अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या देशात बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या ५० लाख स्थलांतरितांना काँग्रेसला बाजूला ठेवत संरक्षण देण्याची मोहीम आखली आहे. त्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञांना फायदा होऊन ग्रीनकार्ड मिळण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. अनेक बेकायदा कामगार स्थलांतराचे नियम मोडून तिथे राहात आहेत.
सध्या आपली स्थलांतरित व्यवस्था मोडीत काढण्यात येत आहे व ते सगळय़ांनाच माहीती आहे, त्याबाबत आपण अनेक दशके काहीच केले नाही, असे ते म्हणाले. कागदपत्रे नसलेल्या लोकांना त्यामुळे मुक्त संधी मिळणार आहे हा पुराणमतवाद्यांचा आरोप फेटाळताना त्यांनी सांगितले, की सीमा सुरक्षा कडक करण्यात येईल, बेकायदेशीररीत्या कुणी देशात येऊ शकणार नाही.
अमेरिकी स्थलांतर विभागाने प्रथमच अशा प्रकारची मोहीम हाती घेतली असून, त्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञांना सध्या ए १ बी व्हिसाच्या ज्या वेदनादायी प्रक्रियेतून जावे लागते त्याऐवजी कायम कायदेशीर दर्जा म्हणजे ग्रीनकार्ड मिळणार आहे.
गेल्या चुकांतून बाहेर पडून आता आम्ही एकतर्फी कारवाई करीत आहोत असे वाटत असले तरी ही कारवाई शहाणपणाची आहे. कायदा पाळणाऱ्या स्थलांतरितांना त्रास होणार नाही, उलट ते व्यवस्थितपणे राहू शकतील. आमच्या देशात १.१ कोटी बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत त्यांना एकदम बाहेर काढणे अशक्य व आमच्या देशाच्या स्वभावाला धरून नाही. अमेरिकेत भारताचे ४५ लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित लोक आहेत.
ओबामा यांच्या मते अमेरिकी नागरिकांच्या मातापित्यांना व कायदेशीर निवासी व्यक्तींना राहू दिले जाईल. गेली पाच वर्षे जे अमेरिकेत आहेत त्यांना योजना लागू राहील. उच्च कौशल्ये असलेल्या व्यक्तींना एलपीआर दर्जा देण्यात येईल. त्यात पतिपत्नींनाही ग्रीनकार्ड मिळू शकेल.
ओबामा यांचे स्पष्टीकरण
आमच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारे तंत्रज्ञ, उद्योजक, पदवीधर, स्थलांतरित यांना मात्र ठेवले जाईल. कुठल्याही कागदपत्राशिवाय राहणाऱ्या स्थलांतरितांनाही सन्मानाने बाहेर काढले जाईल, त्यासाठी सीमेवर देखरेख ठेवण्याकरिता कायदा अंमलबजावणीवर भर दिला जाईल, असे ओबामा यांनी सांगितले.
-एकूण बेकायदेशीर स्थलांतरित १.१ कोटी
-भारताचे बेकायदेशीर स्थलांतरित ४५ लाख
-संरक्षण मिळणारे स्थलांतरित ५० लाख
