परदेशी उद्योगसमूहांबाबत भारताचे धोरण सापत्नभावाचे आणि अस्वीकारार्ह असल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी अमेरिकेतील १६ बडय़ा उद्योगसमूहांनी केली आहे. गेल्या जवळपास वर्षभरापासून भारतातील न्यायालये आणि सत्ताधारी अमेरिकेतील नोकऱ्यांच्या बदल्यात भारताच्या व्यापारीवर्गाचा लाभ होईल अशा सापत्नभावाच्या धोरणाचा अवलंब करीत असल्याचे अमेरिकेतील उद्योगसमूहांनी म्हटले आहे.
प्रशासकीय आणि न्यायालयाच्या आदेशाने आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अधिकारांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. वैद्यकीय क्षेत्राच्या बाजारपेठेवर अन्याय्य बंधने घालून जवळपास डझनभर जीवरक्षक औषधांची पेटण्ट रद्द केली आहेत, असे उद्योगसमूहांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या निर्यात क्षेत्राला कायम सापत्नभावाची वागणूक देण्यात येत असून त्यामुळे परस्पर व्यापार संबंधांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता भारताने अमेरिकेच्या निर्यातदारांविरुद्धची सापत्नभावाची भूमिका थांबविण्याची गरज आहे आणि भविष्यात अशा गोष्टींची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेण्याची वेळ आलेली आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, भारताची व्यापारविषयक धोरणे बंधनकारक आणि बचावात्मक असल्याचा आरोप अमेरिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. भारताच्या अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे परस्पर व्यापार धोक्यात येण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आल्याने हा ओबामा प्रशासनाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेतील काही बडय़ा उद्योगसमूहांनी भारताच्या व्यापारविषयक धोरणांबाबत नाराजी व्यक्त करून ओबामा यांना व्यक्तिगत पातळीवर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारे पत्र पाठविले आहे. त्याला आता अमेरिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीही पाठिंबा दिल्याने बळ प्राप्त झाले आहे.
