ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशभरात सध्या चर्चा सुरू आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर न्यायची की नाही? त्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण कसं द्यायचं? या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण देखील तापलं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकताच ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला आहे. केंद्राकडून ओबीसींची संख्या सांगणारा इंपेरिकल डेटा मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. मात्र, देशभरातील ग्रामीण भागात असलेल्या घरांपैकी तब्बल ४४.४ टक्के घरांमध्ये राहणारे नागरिक ओबीसी असल्याची आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्याच एका विभागाकडून यासंदर्भातली आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय सांख्य विभागाकडून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019 या नावाने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात यासंदर्भातली माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला याचे निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने या वर्षी जुलै ते पुढच्या वर्षी जून अशा शेती वर्षाची आकडेवारी मांडली जाते. या अहवालात २०१८-१९ या शेती वर्षाची आकडेवारी देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

काय सांगते आकडेवारी?

संबंधित सर्वेक्षणानुसार, देशात सध्या एकूण १७ कोटी २० लाख ग्रामीण भागातील घरे आहेत. या घरांपैकी तब्बल ४४.४ टक्के घरं ओबीसी नागरिकांची आहेत. त्यापाठोपाठ २१.६ टक्के घरं अनुसूचित जाती (SC), १२.३ टक्के घरं अनुसूचित जमाती (ST) आणि २१.७ टक्के घरं इतर सामाजित घटकांची आहेत. तसेच, ग्रामीण भागातील १७ कोटी २० लाख घरांपैकी एकूण ९.३ कोटी अर्थात ५४ टक्के घरांमध्ये शेतकरी कुटुंबं राहतात.

कोणत्या राज्यात ओबीसी घरं जास्त?

दरम्यान, ओबीसी नागरिक राहणारी सर्वाधिक घरं तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात आहेत. तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात अशा घरांचं प्रमाण तब्बल ६७.७ टक्के आहे. तामिळनाडूपाठोपाठ बिहार (५८.१ टक्के), तेलंगणा (५७.४ टक्के), उत्तर प्रदेश (५६.३ टक्के), केरळ (५५.२ टक्के), कर्नाटक (५१.६ टक्के)आणि छत्तीसगड (५१.४ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. सर्वात कमी ०.२ टक्के ओबीसी घरं ही नागालँडच्या ग्रामीण भागात आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या ७ राज्यांमधून लोकसभेतील ५४३ पैकी २३५ खासदार निवडून जातात. त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या ही राज्य महत्त्वाची ठरतात.

महाराष्ट्रात देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी ओबीसी घरं!

या राज्यांनंतर एकूण ४ राज्यांमध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त ओबीसी घरांचं प्रमाण आहे. त्यामध्ये राजस्थान (४६.८), आंध्र प्रदेश (४५.८), गुजरात (४५.४) आणि सिक्कीम (४५ टक्के) यांचा समावेश आहे. इतर सर्व राज्यांमध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी ओबीसी घरांचं प्रमाण दिसून येतं. यामध्ये महाराष्ट्राचा देखील समावेश आहे.

सर्वाधिक शेतकरी कुटुंबं ओबीसी!

दरम्यान, या आकडेवारीनुसार, देशाच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या एकूण ९.३ कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच ४५.८ टक्के कुटुंबं ही ओबीसी आहेत. त्याशिवाय १५.९ टक्के कुटुंबं अनुसूचित जाती, तर १४.२ टक्के कुटुंबं अनूसूचित जमातींची आहेत. याशिवाय, २४.१ टक्के कुटुंबं ही इतर समाज घटकांची आहेत.

शेतकरी कुटुंबाचं महिना सरासरी उत्पन्न…

याशिवाय, ग्रामीण भागातल्या एकूण शेतकरी कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी देखील या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये देण्यात आली आहे. यानुसार, देशातील सर्व शेती कुटुंबांचं सरासरी मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये इतकं आहे. यामध्ये ओबीसी (९ हजार ९७७ रुपये), अनुसूचित जाती (८ हजार १४२ रुपये), अनुसूचित जमाती (८ हजार ९७९ रुपये) या समाजघटकांचं उत्पन्न हे देशाच्या सरासरी उत्पन्नाएवढं नाही. मात्र, इतर सामाजिक घटकांचं सरासरी उत्पन्न १२ हजार ८०६ रुपये इतकं नोंदवण्यात आलं आहे.