ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
छगन भुजबळ म्हणाले, “भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आलं की हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच. अशाप्रकारचं विधान त्यांनी केलं. त्यावर आमच्या वकीलांनी खूप सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील यासाठीच गेलो होतो आणि हीच मागणी आम्ही केली. हे सगळं त्यांनी सांगितल्यानंतर देखील भारत सरकारने सांगितलं की नाही हा डाटा काही ओबीसीसाठी नाही आणि हा सदोष डाटा आहे. तो काही आम्ही देणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे न्यायालायने सांगितलं की हा डाटा ते देणार नाहीत तर मग आता दुसरा काही मार्ग नाही. हा डाटा तुम्हाला गोळा करावा लागेल.”
तसेच, “त्यानंतर दुसरी केस आली त्यामध्ये आमचे वकील रोडगे, दुष्यंत दवे या सगळ्यांनी सांगितलं, की एक तर सगळं पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यांमध्ये डाटा गोळा करतो किंवा आता सगळ्या निवडणुका होऊन जाऊ द्या, नंतर आम्ही डाटा देतो. परंतु या दोन्ही गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यांनी सांगितल की या सगळ्या जागा ज्या आहेत, २७ टक्के देखील या देखील भरून टाकल्या पाहिजेत. तर सर्वसाधरण जागांमध्ये यांची गणना व्हावी. त्यानंतर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वकीलांनी विचारलं की पुढील निवडणुकीचं आम्ही काय करायचं? पुढील निवडणुकीत पण असंच कराचं का? न्यायालयाने यावर होकार दर्शवला. थोडक्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. परंतु त्यांनी एक ठेवलं की आम्ही १७ जानेवारीला परत हा खटला ठेवत आहोत, तोपर्यंत आयोगाचं कुठपर्यंत काम होत आहे, काय चाललेलं आहे हे सगळं आम्ही त्यावेळी पाहू आणि त्यानंतर बघू असं ते म्हणाले. न्यायालयाकडून काही स्पष्टपणे सांगितलं गेलं नाही.” असंही छगन भुजबळ यांनी बोलून दाखवलं.
केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, “भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आलं की हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच. अशाप्रकारचं विधान त्यांनी केलं. त्यावर आमच्या वकीलांनी खूप सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील यासाठीच गेलो होतो आणि हीच मागणी आम्ही केली. हे सगळं त्यांनी सांगितल्यानंतर देखील भारत सरकारने सांगितलं की नाही हा डाटा काही ओबीसीसाठी नाही आणि हा सदोष डाटा आहे. तो काही आम्ही देणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे न्यायालायने सांगितलं की हा डाटा ते देणार नाहीत तर मग आता दुसरा काही मार्ग नाही. हा डाटा तुम्हाला गोळा करावा लागेल.”
तसेच, “त्यानंतर दुसरी केस आली त्यामध्ये आमचे वकील रोडगे, दुष्यंत दवे या सगळ्यांनी सांगितलं, की एक तर सगळं पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यांमध्ये डाटा गोळा करतो किंवा आता सगळ्या निवडणुका होऊन जाऊ द्या, नंतर आम्ही डाटा देतो. परंतु या दोन्ही गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यांनी सांगितल की या सगळ्या जागा ज्या आहेत, २७ टक्के देखील या देखील भरून टाकल्या पाहिजेत. तर सर्वसाधरण जागांमध्ये यांची गणना व्हावी. त्यानंतर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वकीलांनी विचारलं की पुढील निवडणुकीचं आम्ही काय करायचं? पुढील निवडणुकीत पण असंच कराचं का? न्यायालयाने यावर होकार दर्शवला. थोडक्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. परंतु त्यांनी एक ठेवलं की आम्ही १७ जानेवारीला परत हा खटला ठेवत आहोत, तोपर्यंत आयोगाचं कुठपर्यंत काम होत आहे, काय चाललेलं आहे हे सगळं आम्ही त्यावेळी पाहू आणि त्यानंतर बघू असं ते म्हणाले. न्यायालयाकडून काही स्पष्टपणे सांगितलं गेलं नाही.” असंही छगन भुजबळ यांनी बोलून दाखवलं.
केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
