राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण चांगलच तापलेलं आहे. याचसंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून विचारणा केली. या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं असून त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि निवडणुकीचा निर्णय अनुक्रमे केंद्र सरकार आणि निवडणुक आयोगाच्या हाती असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आपली बाजू मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९ व इतर यामधील दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या आदेशानुसार ६ जिल्हा परिषदा व २७ पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची फेर निवडणूक करण्याबाबत आदेशित केले आहे, त्याला अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे,” असं म्हटलंय.
टास्क फोर्ससह देशातील विविध तज्ज्ञ व वैद्यकीय संस्था यांनी सूचित केल्यानुसार राज्यात करोना विषाणूच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाची शक्यता व याबाबत केंद्र शासनामार्फत सावधगिरी बाळगण्याची मार्गदर्शिका/सूचना लक्षात घेता, या निवडणुका घेतल्यास विषाणू संसर्ग वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोट निवडणूकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे. तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
मोदी सरकारकडे दाखवलं बोट…
राज्य शासनास इतर मागास प्रवर्गाची काळजी आहे असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील इम्पिरीकल डेटा गोळा करणे हे केंद्र सरकारचे काम असल्याचं नमूद करत आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन मोदी सरकारकडे बोट दाखवल आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांशी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आम्ही इतर मागास प्रवर्ग आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भविलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरुपी घटनात्मक मार्ग काढावा म्हणून विनंती केली आहे. या प्रवर्गाच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरीता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करुन जरुर ती पुढील कार्यवाही करता येईल असेही आम्ही पंतप्रधानांना विनंती करुन सांगितले आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे याबाबतीत योग्य तो पाठपुरावा लवकरात लवकर करुन या समाजास न्याय मिळवून द्याल अशी मला खात्री वाटते व तशी याद्वारे मी आपणांस विनंतीही करीत आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत.
राज्यपालांकडून सहकार्याची अपेक्षा…
तथापि, या संवेदनशील प्रश्नाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, जेणेकरुन पुढील आवश्यक पाऊले उचलणे राज्य शासनास शक्य होईल. आपणाकडून या संदर्भात सहकार्य केले जाईल अशी मला खात्री असून आपल्या सहकार्याबद्दल मी आपला आभारी राहीन, असं मुख्यत्र्यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आपली बाजू मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९ व इतर यामधील दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या आदेशानुसार ६ जिल्हा परिषदा व २७ पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची फेर निवडणूक करण्याबाबत आदेशित केले आहे, त्याला अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे,” असं म्हटलंय.
टास्क फोर्ससह देशातील विविध तज्ज्ञ व वैद्यकीय संस्था यांनी सूचित केल्यानुसार राज्यात करोना विषाणूच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाची शक्यता व याबाबत केंद्र शासनामार्फत सावधगिरी बाळगण्याची मार्गदर्शिका/सूचना लक्षात घेता, या निवडणुका घेतल्यास विषाणू संसर्ग वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोट निवडणूकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे. तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
मोदी सरकारकडे दाखवलं बोट…
राज्य शासनास इतर मागास प्रवर्गाची काळजी आहे असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील इम्पिरीकल डेटा गोळा करणे हे केंद्र सरकारचे काम असल्याचं नमूद करत आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन मोदी सरकारकडे बोट दाखवल आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांशी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आम्ही इतर मागास प्रवर्ग आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भविलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरुपी घटनात्मक मार्ग काढावा म्हणून विनंती केली आहे. या प्रवर्गाच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरीता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करुन जरुर ती पुढील कार्यवाही करता येईल असेही आम्ही पंतप्रधानांना विनंती करुन सांगितले आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे याबाबतीत योग्य तो पाठपुरावा लवकरात लवकर करुन या समाजास न्याय मिळवून द्याल अशी मला खात्री वाटते व तशी याद्वारे मी आपणांस विनंतीही करीत आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत.
राज्यपालांकडून सहकार्याची अपेक्षा…
तथापि, या संवेदनशील प्रश्नाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, जेणेकरुन पुढील आवश्यक पाऊले उचलणे राज्य शासनास शक्य होईल. आपणाकडून या संदर्भात सहकार्य केले जाईल अशी मला खात्री असून आपल्या सहकार्याबद्दल मी आपला आभारी राहीन, असं मुख्यत्र्यांनी म्हटलं आहे.
