ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

खरंतर, महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आणखी वाचा

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

शिवाजी पार्कचे मैदानाचा निर्णय गुलदस्त्यात, महायुतीने मैदान अडवल्यामुळे ४५ दिवसांची मर्यादा संपल्याचा मनसेचा आरोप

नाशिक पूर्व मतदार संघातील मनसे उमेदवाराविरुध्द गुन्हा, पक्ष सचिवाच्या घरात लूट

तुळजापुरात मैत्रीपूर्ण लढत की, आघाडीत बिघाडी? मविआचा अधिकृत उमेदवार कोण? रोचकरी की, पाटील?

आमगाव-देवरीत संजय पुराम विरुद्ध राजकुमार पुराम सामना; माजी आमदारापुढे माजी सनदी अधिकाऱ्याचे आव्हान

हेही वाचा- SC Hearing on OBC Reservation Live : बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. यात आता आणखी विलंब करू नका. पुढील दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. याच्याआधीही न्यायालयाने पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सांगितलं होतं.