लोकसभेच्या ओबीसी कल्याण समितीच्या बैठकीत मागणी
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त हिवाळी अधिवेशनात दोन दिवस विशेष चर्चा घेणाऱ्या केंद्र सरकारवर महात्मा फुलेंच्या स्मरणार्थदेखील विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी ओबीसी संवर्गातील खासदारांनी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या लोकसभेच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कल्याण समितीच्या बैठकीत याच मुद्दय़ावर सर्व सदस्यांचे एकमत झाले. समितीतील एका सदस्याने महात्मा फुलेंच्या कार्याचा गौरव करीत सरकार ओबीसींच्या हिताकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला. डॉ. आंबेडकरांचे कार्य महान आहे, परंतु त्यांचे गुरू महात्मा फुले हेच होते. त्यांच्यापासून डॉ. आंबेडकरांनी प्रेरणा घेतली होती. महात्मा फुले ओबीसी नेते आहेत. त्यांच्या कार्य व कर्तृत्वाचा आढावा घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. अधिवेशन केव्हा घ्यावे, यावर मात्र शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही, असा दावा समितीतील एका सदस्य खासदाराने केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओबीसींना असलेले २७ टक्के आरक्षण व प्रत्यक्षात केवळ १७ टक्के सरकारी पदे भरली गेल्याची आकडेवारी या संसदीय बैठकीत मांडण्यात आली. ओबीसी समितीच्या बैठकीत यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या महाव्यवस्थापक अरुंधती भट्टाचार्य यांना पाचारण करण्यात आले होते. स्टेट बँकेत एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांची संघटना आहे. परंतु ओबीसी कर्मचाऱ्यांची संघटना नसल्याने तशा स्वतंत्र संघटनेस बँकेने परवानगी देण्याची सूचना संसदीय समितीने भट्टाचार्य यांना केली होती. मात्र- अशी आवश्यकता नसल्याचे रोखठोक मत नोंदवून भट्टाचार्य यांनी ही सूचना फेटाळून लावली. तेव्हापासून ओबीसी खासदारांनी सातत्याने सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ४ डिसेंबर रोजी काँग्रेसच्या राजीव सातव यांनी ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी खासगी विधेयक मांडले होते. त्यासंबंधी सातव म्हणाले की, ओबीसींना न्याय व हक्क मिळवून देण्यासाठी आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे इतर मागासवर्गीय आयोग. या आयोगाला घटनात्मक संरक्षण मिळायला हवे. तसेच देशभरात रिक्त असलेली ओबीसींची पदे तातडीने भरण्यात यावी. महत्त्वाचे म्हणजे महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार घोषित करण्यात यावा.

आणखी वाचा

मागणी कुणाची?
* काही सदस्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत ओबीसी आहेत, परंतु त्यांनी ओबीसींच्या हितासाठी आतापर्यंत कोणतेही ठोस काम केले नसल्याची खंत व्यक्त केली.
* सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्षांत हिवाळी अधिवेशनातील सुरुवातीचे दोन दिवस विशेष चर्चा आयोजित केली होती.
* त्याच धर्तीवर महात्मा फुलेंच्या स्मरणार्थ विशेष अधिवेशनाच्या मागणीने जोर धरला आहे. ही मागणी सरकारवर दबाव टाकणारी असली तरी स्वपक्षाच्या खासदारांच्या माध्यमातून भाजपनेच ही मागणी पुढे रेटल्याचा दावा सूत्रांनी केला.

ओबीसींना असलेले २७ टक्के आरक्षण व प्रत्यक्षात केवळ १७ टक्के सरकारी पदे भरली गेल्याची आकडेवारी या संसदीय बैठकीत मांडण्यात आली. ओबीसी समितीच्या बैठकीत यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या महाव्यवस्थापक अरुंधती भट्टाचार्य यांना पाचारण करण्यात आले होते. स्टेट बँकेत एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांची संघटना आहे. परंतु ओबीसी कर्मचाऱ्यांची संघटना नसल्याने तशा स्वतंत्र संघटनेस बँकेने परवानगी देण्याची सूचना संसदीय समितीने भट्टाचार्य यांना केली होती. मात्र- अशी आवश्यकता नसल्याचे रोखठोक मत नोंदवून भट्टाचार्य यांनी ही सूचना फेटाळून लावली. तेव्हापासून ओबीसी खासदारांनी सातत्याने सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ४ डिसेंबर रोजी काँग्रेसच्या राजीव सातव यांनी ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी खासगी विधेयक मांडले होते. त्यासंबंधी सातव म्हणाले की, ओबीसींना न्याय व हक्क मिळवून देण्यासाठी आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे इतर मागासवर्गीय आयोग. या आयोगाला घटनात्मक संरक्षण मिळायला हवे. तसेच देशभरात रिक्त असलेली ओबीसींची पदे तातडीने भरण्यात यावी. महत्त्वाचे म्हणजे महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार घोषित करण्यात यावा.

आणखी वाचा

मागणी कुणाची?
* काही सदस्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत ओबीसी आहेत, परंतु त्यांनी ओबीसींच्या हितासाठी आतापर्यंत कोणतेही ठोस काम केले नसल्याची खंत व्यक्त केली.
* सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्षांत हिवाळी अधिवेशनातील सुरुवातीचे दोन दिवस विशेष चर्चा आयोजित केली होती.
* त्याच धर्तीवर महात्मा फुलेंच्या स्मरणार्थ विशेष अधिवेशनाच्या मागणीने जोर धरला आहे. ही मागणी सरकारवर दबाव टाकणारी असली तरी स्वपक्षाच्या खासदारांच्या माध्यमातून भाजपनेच ही मागणी पुढे रेटल्याचा दावा सूत्रांनी केला.