पीटीआय, चेन्नई : कर्नाटकपाठोपाठ तमिळनाडूनेही अमूलच्या दूध खरेदीला विरोध केला आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून, ‘‘अमूलला तमिळनाडूतून दूध खरेदी करण्यास तातडीने प्रतिबंध करावा’’, अशी विनंती गुरुवारी पत्राद्वारे केली.
आविन हा आमचा सर्वोच्च सहकारी विपणन महासंघ असून त्याच्या दूध उत्पादन क्षेत्रातून अमूलने दूध खरेदी करणे हे अतिक्रमण आहे. त्यामुळे अमूलला तमिळनाडूतून दुधाची खरेदी करण्यापासून त्वरित रोखावे, असे स्टॅलिन यांनी शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. अमूल तमिळनाडूमधून दूध खरेदी करत असल्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत, असे स्टॅलिन यांनी शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
तमिळनाडूमध्ये शीतकेंद्रे आणि प्रक्रिया कारखाने उभारण्यासाठी अमूल आपल्या बहुराज्यीय सहकारी परवान्याचा वापर करत आहे. तसेच कृष्णागिरी, धर्मापुरी, वेल्लोर, राणीपेट, तिरुपतूर, कांचीपुरम आणि तिरुवल्लूर जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या दूध उत्पादक संघटना आणि अल्पबचत गटांच्या माध्यमातून दूध खरेदी करण्याचा अमूलचा प्रयत्न आहे, असेही स्टॅलिन यांनी शहा यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
‘सहकारी संस्थांनी एकमेकांच्या दूध उत्पादन भागांमध्ये हस्तक्षेप न करता स्वत:ची भरभराट करावी असा संकेत आहे. अशा प्रकारे एकमेकांच्या क्षेत्रातून दूध खरेदी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे देशात दुधाचा तुटवडा निर्माण होऊन ग्राहकांना त्याचा त्रास होईल. अमूलच्या या दूधखरेदीमुळे सहकारी संस्थांमध्ये रोगट स्पर्धा निर्माण होईल, असा इशारा स्टॅलिन यांनी दिला आहे.
‘आविन’ काय आहे?
‘आविन’ हा तमिळनाडूचा सर्वोच्च सहकारी विपणन महासंघ आहे. त्या अंतर्गत ग्रामीण भागात ९,६७३ दूध उत्पादक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्या सुमारे साडे चार लाख सदस्यांकडून ३५ लाख लिटर प्रतिदिन दूध खरेदी केली जाते. दूध उत्पादकांना वर्षभरात किफायतशीर आणि समान दर दिला जातो. सर्वात कमी दरात ग्राहकांना दर्जेदार दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचा पुरवठा करण्यात येतो. ग्रामीण दूध उत्पादकांचे जीवनमान सुधारण्यात आणि ग्राहकांची गरज पूर्ण करण्यात आविन महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे स्टॅलनि यांनी शहा यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
‘अमूलचे अतिक्रमण’
- अमूलची दूध खरेदीची कृती तमिळनाडूत अनेक दशके सहकारी भावना जपणाऱ्या ‘आविन’च्या (तमिळनाडू सहकारी दूध उत्पादक संघ) दूध उत्पादक भागावर अतिक्रमण करणारी आहे.
- प्रादेशिक सहकारी संस्था हा राज्यांतील दुग्ध व्यवसाय विकासाचा पाया आहेत. उत्पादकांचे संवर्धन आणि मनमानी दरवाढीपासून ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी या सहकारी संस्था महत्त्वाच्या आहेत.
आविन हा आमचा सर्वोच्च सहकारी विपणन महासंघ असून त्याच्या दूध उत्पादन क्षेत्रातून अमूलने दूध खरेदी करणे हे अतिक्रमण आहे. त्यामुळे अमूलला तमिळनाडूतून दुधाची खरेदी करण्यापासून त्वरित रोखावे, असे स्टॅलिन यांनी शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. अमूल तमिळनाडूमधून दूध खरेदी करत असल्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत, असे स्टॅलिन यांनी शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
तमिळनाडूमध्ये शीतकेंद्रे आणि प्रक्रिया कारखाने उभारण्यासाठी अमूल आपल्या बहुराज्यीय सहकारी परवान्याचा वापर करत आहे. तसेच कृष्णागिरी, धर्मापुरी, वेल्लोर, राणीपेट, तिरुपतूर, कांचीपुरम आणि तिरुवल्लूर जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या दूध उत्पादक संघटना आणि अल्पबचत गटांच्या माध्यमातून दूध खरेदी करण्याचा अमूलचा प्रयत्न आहे, असेही स्टॅलिन यांनी शहा यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
‘सहकारी संस्थांनी एकमेकांच्या दूध उत्पादन भागांमध्ये हस्तक्षेप न करता स्वत:ची भरभराट करावी असा संकेत आहे. अशा प्रकारे एकमेकांच्या क्षेत्रातून दूध खरेदी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे देशात दुधाचा तुटवडा निर्माण होऊन ग्राहकांना त्याचा त्रास होईल. अमूलच्या या दूधखरेदीमुळे सहकारी संस्थांमध्ये रोगट स्पर्धा निर्माण होईल, असा इशारा स्टॅलिन यांनी दिला आहे.
‘आविन’ काय आहे?
‘आविन’ हा तमिळनाडूचा सर्वोच्च सहकारी विपणन महासंघ आहे. त्या अंतर्गत ग्रामीण भागात ९,६७३ दूध उत्पादक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्या सुमारे साडे चार लाख सदस्यांकडून ३५ लाख लिटर प्रतिदिन दूध खरेदी केली जाते. दूध उत्पादकांना वर्षभरात किफायतशीर आणि समान दर दिला जातो. सर्वात कमी दरात ग्राहकांना दर्जेदार दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचा पुरवठा करण्यात येतो. ग्रामीण दूध उत्पादकांचे जीवनमान सुधारण्यात आणि ग्राहकांची गरज पूर्ण करण्यात आविन महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे स्टॅलनि यांनी शहा यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
‘अमूलचे अतिक्रमण’
- अमूलची दूध खरेदीची कृती तमिळनाडूत अनेक दशके सहकारी भावना जपणाऱ्या ‘आविन’च्या (तमिळनाडू सहकारी दूध उत्पादक संघ) दूध उत्पादक भागावर अतिक्रमण करणारी आहे.
- प्रादेशिक सहकारी संस्था हा राज्यांतील दुग्ध व्यवसाय विकासाचा पाया आहेत. उत्पादकांचे संवर्धन आणि मनमानी दरवाढीपासून ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी या सहकारी संस्था महत्त्वाच्या आहेत.
