देशात स्फोट होतात तेव्हा आम्ही आधीच इशारा दिला होता, असे सांगून केंद्र सरकार मोकळे होते. यावेळीही असेच घडले आहे. नुसता इशारा देऊन केंद्र सरकारची जबाबदारी संपते काय, असा खडा सवाल लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केला आणि दहशतवादाबाबत राजकीय पक्षांच्या भूमिकाच पक्षपाती असल्याचा आरोप केला.
खुद्द गृहमंत्री शिंदे म्हणतात की आम्ही पूर्वसूचना दिली होती. माहिती असूनही घटना घडते तेव्हा दोष दुप्पट होतो. माहिती असताना केंद्र आणि राज्य सरकार काय करीत होते. अतिरेकी निर्दोष लोकांना ठार करून आपले काम करतात आणि आम्ही केवळ माहिती देऊन हातावर हात ठेवून बसतो. दहशतवादाशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लढण्यासाठी अन्य देशांना सोबत घेण्यापूर्वी देशाला एकजूट व्हावे लागेल. त्यासाठी तमाम राजकीय पक्षांना समान दृष्टीकोन तयार करावा लागेल, असे स्वराज म्हणाल्या. या मुद्यांवर वेळ निश्चित करून चर्चा करण्यात येईल, अशी ग्वाही संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी दिली.
तत्पूर्वी, शिंदे यांनी या घटनेविषयी उभय सभागृहांमध्ये निवेदन केले. या भ्याड हल्ल्यास कारणीभूत ठरलेल्या अतिरेक्यांना हुडकून कठोर शिक्षा देण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध आहे, असे निवेदन शिंदे यांनी केले.
काही वेळेसाठी पोलीस हटविले तर आम्ही २५ मिनिटांत सारे तमाम करू, अशी धमकी देणारे हैदराबादचे खासदार असादुद्दिन ओवैसी यांच्या विधानाचा या स्फोटांशी काय संबंध आहे, असा सवालही स्वराज यांनी केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हैदराबादमध्ये झालेल्या दुहेरी बॉम्बस्फोटांचे तीव्र पडसाद लोकसभेत आणि राज्यसभेत उमटले. विरोधकांनी विशेषत: भाजपकडून लोकसभेत सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेत वैंकय्या नायडू यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठविण्याची संधी सोडली नाही.
अशा घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या नागरिकांच्या आप्तांना द्यावयाची मदतीची रक्कम एकसमान का असू नये, असाही सवाल स्वराज यांनी केला.
लोकसभेतील अल्पकालीन चर्चेत माकपनेते वासुदेव आचार्य, सपचे मुलायमसिंह यादव, जदयुचे शरद यादव, शिवसेनेचे अनंत गीते, भाकपचे गुरुदास दासगुप्ता आदी सदस्यांनी हैदराबाद बॉम्बस्फोटांचा तीव्र शब्दात निषेध केला.
