उडिशामध्ये स्वतःच्याच अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपी वडिलांना उडिशा उच्च न्यायालयाने चांगलंच फटकारलं आहे. तसेच सत्र न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला आव्हा देणारी याचिका फेटाळली. यावेळी उच्च न्यायालयाने आरोपीने मुलगी आणि वडील यांच्या नात्यातील विश्वासाचा घात केल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच जेथे मुलींना देवी समजून पुजलं जातं तिथंच मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणं अक्षम्य असल्याचं मत व्यक्त केलं. न्यायमूर्ती संगम कुमार साहू यांच्या खंडपीठाने स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीचंच लैंगिक शोषण करणाऱ्या वडिलांची शिक्षा कायम ठेवली.
उच्च न्यायालयाने म्हटलं, “या संदर्भात संस्कृत श्लोकचा संदर्भ देणं योग्य ठरेल. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ याचा अर्थ आहे की, जेथे महिलांची पुजा केली जाते तेथे सर्वशक्तीमान देव वसतो. जेथे स्त्रियांचा सन्मान होतो तेथे दिव्यता निर्माण होते. हे श्लोक महिलांशी सन्मानाने वागण्यावर प्रकाश टाकतात. आरोपी वडिलांनी आपल्या अधिकाराचा आणि मुलीने टाकलेल्या विश्वासाचा गैरवापर केला आणि तिच्यावर बलात्कार केला आहे.”
नेमकं प्रकरण काय?
जुलै २०१५ मध्ये एक दिवस आरोपी वडिलांनी स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीला मिठी मारली. तसेच तिच्या स्तनांसह गुप्तांगांना स्पर्श केला. वडिलांचं हे कृत्य पाहून पीडित मुलगी जोरजोराने रडायला लागली. त्यानंतर आरोपी वडील मुलीला घरात सोडून निघून गेला. मात्र, हा प्रकार इथेच थांबला नाही. त्याच रात्री आरोपी मुलीजवळ झोपला. यावेळी त्याने पीडितेला निर्वस्त्र केलं आणि तिच्या योनीत बोट घातलं. या प्रकारानंतर मुलगी रडायला लागली.
“विरोध करूनही आरोपी वडिलांकडून अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार”
अशाप्रकारच्या संतापजनक घटना वारंवार होत राहिल्या. विरोध करूनही आरोपी वडिलांनी अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार सुरूच ठेवले. वडीलच असं करत असल्याने बराच काळ पीडित मुलीला याविषयी बोलता आले नाही. मात्र, परिस्थिती सहन करण्यापलिकडे गेल्यावर पीडित मुलीने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये या सर्व प्रकाराची माहिती आईला दिली.
हेही वाचा : लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे ठरणार गुन्हा; आयपीसीमध्ये काय तरतूद होती?
“संतापजनक प्रकाराची माहिती मिळताच आईला धक्का”
आपल्या मुलीबरोबर होत असलेल्या संतापजनक प्रकाराची माहिती मिळताच आईला धक्का बसला. यावरून पीडितेच्या आई-वडिलांमध्ये जोरदार भांडण झालं. त्यानंतर पीडितेच्या आईने पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आणि आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला. यानंतर आरोपपत्र दाखल होऊन सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली.
आरोपीने या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं.
