लोहमार्ग देखभाल-दुरुस्ती निधीत घट; चार वर्षांत चारपैकी तीन मोठे अपघात डबे घसरल्याने

भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या (कॅग) लेखापरीक्षण अहवालानुसार देशभरात २०१७-१८ ते २०२०-२१ दरम्यान झालेल्या २१७ रेल्वे अपघातांतील चारपैकी तीन मोठे अपघात रेल्वे रुळावरून घसरल्याने झाले आहेत. संसदेत डिसेंबर २०२२ मध्ये रेल्वे रुळावरून घसरण्यासंबंधीचा हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यात रेल्वेमार्गाच्या देखभालीवर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यात नमूद केले होते, की रेल्वेमार्गाच्या नूतनीकरण कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत काही वर्षांत घट करण्यात आली आहे. तसेच जेवढा निधी या कामांसाठी दिला जातो, त्याचा संपूर्ण विनियोगही केला जात नाही.

या अहवालानुसार या काळात झालेल्या २१७ प्रमुख रेल्वे अपघातांपैकी १६३ अपघात रेल्वेगाडी रुळावरून घसरल्याने झाले आहेत. हे प्रमाण या एकूण अपघातांच्या ७५ टक्के आहे. त्या खालोखाल रेल्वेगाडीत आग लागण्याच्या २० दुर्घटना झाल्या आहेत. कर्मचारी नसलेल्या रेल्वेद्वारापाशी झालेले १३ अपघात आहेत. कर्मचारी असलेल्या रेल्वेद्वारापाशी आठ, रेल्वेधडकेने ११ अपघात आणि इतर दोन अपघात झाले आहेत. रेल्वे विभाग या अपघातांचे ‘मोठी हानी घडवणारे अपघात’ (कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन अ‍ॅक्सिडेंट) आणि इतर अपघात (आदर ट्रेन अ‍ॅक्सिडेंट) या दोन प्रकारांत वर्गीकरण करतो. मोठय़ा हानी घडवणाऱ्या अपघातांत एक किंवा त्याहून जास्त जीवितहानी, तसेच जीवितहानीसह प्रवासी जखमी होणे, रेल्वेच्या मालमत्तेचे नुकसान होणे आणि रेल्वे वाहतूक खंडित होणे आदींचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्तचे अपघात ‘इतर अपघातांत’ येतात.

या अहवालानुसार लेखापरीक्षण कालावधीत इतर अपघातांच्या श्रेणीत १८०० अपघात झाले. त्यात रुळावरून घसरून अपघात होण्याचे प्रमाण ६८ टक्के (१२२९) आहे. २०१७-१८ ते २०२०-२१ दरम्यान झालेले १८०० इतर अपघात आणि २१७ हानी घडवणारे प्रमुख अपघात अशा एकूण २०१७ अपघातांपैकी रुळावरून घसरल्याने झालेले अपघात १३९२ (६९ टक्के) होते.

या अहवालात असेही नमूद केले आहे, की जास्तीत जास्त अपघात रुळावरून घसरण्याच्या श्रेणीत असल्याने या लेखापरीक्षणाचा भर रुळावरून घसरलेल्या अपघातांवरच राहिला. 

‘कॅग’तर्फे राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा कोषाच्या (आरआरएसके) कामगिरीचेही विश्लेषण करण्यात आले. लेखापरीक्षणात नमूद केले आहे की २०१७ -१८ मध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीसह पाच वर्षांच्या कालावधीत २० हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक विनियोगाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्यातून १५ हजार कोटी आणि रेल्वे अंतर्गत स्त्रोतांद्वारे पाच हजार कोटींची तरतूद केली होती. परंतु गेल्या चार वर्षांत त्यासाठी नियोजनानुसार वार्षिक १५ हजार कोटींचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य दिले गेले. परंतु उर्वरित निधीसाठी रेल्वेच्या अंतर्गत स्त्रोतांद्वारे दरवर्षी पाच हजार कोटींची तरतूद करण्याचे लक्ष्य या कोषाला या चार वर्षांत गाठता आले नाही. अशाप्रकारे, एकूण वार्षिक २० हजार कोटी रुपयांपैकी १५ हजार ७७५ कोटी (७८.८८ टक्के) निधीची तरतूद करता आली. रेल्वेने अंतर्गत स्त्रोतांद्वारे अल्प प्रमाणात योगदान दिल्याने रेल्वेच्या संपूर्ण सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या या कोषामागचे प्राथमिक उद्दिष्ट अपयशी ठरले.

लोहमार्ग नूतनीकरणाच्या निधीत घट 

या अहवालानुसार रेल्वेमार्ग नूतनीकरणाच्या कामांसाठीचे निधीवाटप २०१८-१९ मध्ये नऊ हजार ६०७ कोटी ६५ लाखांवरून २०१९-२० मध्ये सात हजार ४१७ रुपयांवर घसरले. रेल्वेमार्ग नूतनीकरणाच्या कामांसाठी वाटप केलेला हा निधीही या कामासाठी पूर्णपणे वापरला गेला नाही. २०१७ ते २०२१ दरम्यान रुळावरून घसरून झालेले एक हजार १२७ अपघातांपैकी २८९ अपघात (२६ टक्के) रेल्वेमार्ग नूतनीकरणाअभावी घडले होते.

बालासोर रेल्वे अपघातातील बळींची सुधारित संख्या २७५

भुवनेश्वर :  ओदिशातील तिहेरी रेल्वे अपघाताची सुधारित बळीसंख्या राज्य सरकारने रविवारी जारी केली. त्यानुसार, या अपघातात २७५ जण मृत्युमुखी पडले असून, ११७५ जण जखमी झाले आहेत.

‘काही मृतदेह दोन वेळा मोजण्यात आले. सखोल पडताळणी आणि बालासोरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल यानंतर बळींचा अंतिम आकडा २७५ इतका निश्चित करण्यात आला आहे’, असे मुख्य सचिव पी.के. जेना म्हणाले. जखमींवर सोरो, बालासोर, भद्रक व कटक येथील निरनिराळय़ा रुग्णालयांमध्ये उपचार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘आतापर्यंत ७९३ प्रवाशांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली असून, ३८२ जणांवर सरकारी खर्चाने उपचार करण्यात येत आहेत’, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आतापर्यंत ८८ मृतदेहांची ओळख पटवण्यात आली असून त्यापैकी ७८ मृतदेह कुटुंबीयांना सोपवण्यात आले आहेत, तर १८७ मृतदेहांची अद्याप ओळख पटलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका

ओदिशाच्या बालासोर जिल्ह्यातील रेल्वे अपघाताच्या कारणाचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.

‘कॅग’ शिफारशींची अंमलबजावणी का नाही- राष्ट्रवादी काँग्रेस

मुंबई : देशात रेल्वे दुर्घटना टाळण्यासाठी भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या (कॅग) यांनी त्यांच्या २०२२ च्या अहवालात सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने का केली नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसने रविवारी उपस्थित केला. ओदिशा रेल्वे अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर या उपाययोजना प्रत्यक्षात न येणे हे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्यासाठी पुरेसे नाही का, असा प्रश्नही पक्षाचे प्रवक्ते क्लाईड क्रॅस्टो यांनी विचारला आहे.