भारताला ऑलिम्पिकचे दार बंद!

भारतीय ऑलिम्पिक महासंघात (आयओए) होत असलेल्या सरकारी हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त करत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) आयओए बरखास्त करण्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. या निर्णयामुळे यापुढील ऑलिम्पिक स्पर्धात भारताला सहभाग घेता येणार नसून आयओसीकडून आयओएला मिळणारा निधीही बंद झाला आहे.
आयओएने केंद्र शासनाच्या क्रीडा नियमावलीनुसार महासंघाच्या निवडणुका घेण्याचे ठरविले होते. तसे झाल्यास आयओएवर बंदी घालण्याचा इशारा आयओसीने यापूर्वी अनेक वेळा दिला होता. ऑलिम्पिक समितीने संलग्न संघटनांच्या निवडणुकांबाबत नियमावली ठरवून दिलेली आहे आणि त्यानुसारच निवडणुका घेण्याची सूचना भारतास वारंवार दिली होती. तरीही आयओएने शासकीय धोरणानुसार निवडणुका घेण्याचे ठरविल्यानंतर आयओसीने आयओएवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आयओसीच्या कार्यकारिणीत ठेवला होता.
आयओएवरील बंदीची अधिकृत घोषणा अद्याप झाली नसली तरी, आयओसीच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असोसिएटेड प्रेसच्या प्रतिनिधीस या बंदीचा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले. आयओएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्यापर्यंत हा निर्णय अद्याप आला नसल्याचे कळविले आहे. बंदीच्या कारवाईविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादापुढे आपली बाजू मांडण्याची मुभा आयओएला मिळणार आहे.
जगातील क्रीडा क्षेत्रावर नियंत्रण करणाऱ्या आयओसीने काही मोजक्याच देशांच्या संघटनांवर बंदी घातली आहे. आता भारत या मोजक्या देशांच्या यादीत बसला आहे. वर्णद्वेषामुळे दक्षिण आफ्रिकेवर बंदीची कारवाई करावी लागली होती. कुवेत देशाच्या ऑलिम्पिक संघटनेत शासनाच्या ढवळाढवळीमुळे आयओसीने कुवेत संघटनेवरही बंदी घातली होती. त्यांनी ऑलिम्पिक संघटनेच्या नियमावलीत दुरुस्ती केल्यानंतर पुन्हा कुवेतला आयओसीवर प्रतिनिधित्व मिळाले. आयओसीच्या नियमावलींचे उल्लंघन केल्यामुळे नेदरलँड्स अन्टीलेस व दक्षिण सुदान यांच्यावरही अशीच कारवाई झाली आहे.    

भारतावर काय परिणाम?
भारतीय खेळाडूंना आयओएच्या नावावर भाग घेता येणार नाही. मात्र त्यांना आयओसीच्या ध्वजाखाली ऑलिम्पिक स्पर्धेत भाग घेता येईल.
आयओएला आयओसीकडून कोणताही निधी मिळणार नाही
आयओसीच्या सर्व सभांना व स्पर्धामध्ये आयओएच्या अधिकाऱ्यांना भाग घेता येणार नाही.