भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून चीनने पुन्हा एकदा आपले स्थान परत मिळवले आहे. गतवर्ष २०२० मध्ये सीमावादामुळे भारत आणि चीनमधील संबंध चिघळले. अजूनही सीमावाद मिटलेला नसून दोन्ही देशांचे संबंध पूर्वीसारखे पूर्ववत झालेले नाहीत. केंद्रातल्या मोदी सरकारने चीन बरोबर व्यापार कमी करण्यासाठी पावले उचलली.
जून-जुलैमधील गलवान खोऱ्यातील रक्तरंजित संघर्षानंतर चिनी वस्तुंचा बहिष्कार करुन, स्वदेशीचा नारा देण्यात आला. पण प्रत्यक्षात व्यापारावर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. भारत आणि चीन हे दोन्ही देश परस्परांचे स्पर्धक आहेत. आर्थिक प्रगतीपासून ते सैन्य शक्तीमध्ये दोन्ही देशांमध्ये स्पर्धा आहे. पण गतवर्ष २०२० मध्ये दोन्ही देशांमध्ये ७७.७ अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार झाला.
भारताच्या व्यापार मंत्रालयाच्या डाटावरुन हे चित्र स्पष्ट झाले आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये भारत-चीन व्यापारात काही प्रमाणात घट झाली आहे. २०१९ मध्ये ८५.५ अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार झाला होता. २०२० मध्ये भारत आणि अमेरिकेत ७५.९ अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार झाला.
गलवानमधील रक्तरंजित संघर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. चीनमधून होणाऱ्या गुंतवणूकीला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया धीमी केली. आत्मनिर्भरतचेा नारा दिला. पण हे सर्व करुनही भारत-चीनमधील व्यापार कमी झालेला नाही. भारत अवडज मशिनरी, टेलिकॉम आणि घरगुरी वापराच्या उपकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे.
२०२० मध्ये चीन बरोबरच्या द्विपक्षीय व्यापारातील अंतर तब्बल ४० अब्ज डॉलर्सचे आहे. एकप्रकारे हे भारताचं नुकसानच आहे. भारताने अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून, मिळून जेवढी खरेदी केली, त्यापेक्षाही जास्त ५८.७ अब्ज डॉलर्सच्या सामानाची आयात चीनकडून केली. अमेरिका आणि यूएई हे भारताचे अनुक्रम दुसरे आणि तिसरे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहेत.
