Ex CJI DY Chandrachud: शेवटच्या दिवशी न्या. चंद्रचूड यांचा महत्त्वाचा निकाल; मुलाच्या इच्छामरणाची मागणी करणाऱ्या पालकांना दिला दिलासा

हरीशच्या सततच्या वैद्यकीय उपचारांमुळे त्याचे पालक खचून गेले होते. त्यामुळेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून इच्छामरणाची मागणी केली होती. आपल्या मुलाचे शरीर जीवित ठेवण्यासाठी सुरू असलेले उपचार खंडीत करण्याची मागणी हरीशच्या पालकांनी केली होती. इच्छामरणाची मागणी केल्यानंतर उपचारापलीकडे गेलेल्या रुग्णाची जीवनरक्षक प्रणाली बंद करून त्याला नैसर्गिक मृत्यू मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला जातो.

नक्की वाचा

CJI DY Chandrachud to AI Lawyer: “भारतात फाशीची शिक्षा…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा AI वकिलाला प्रश्न; उत्तराने झाले सर्वच अवाक

१२ नोव्हेंबर पंचांग: देवउठनी एकादशीला १२ पैकी ‘या’…

जम्मू विभागात दहशतवादी कारवायांत वाढ; वर्षभरात ४४ ठार

Sarangi Mahajan : सारंगी महाजन यांचा आरोप; “धनंजय आणि पंकजा मुंडे या दोघांनी माझी जमीन लाटली, आणि..”

Poonam Mahajan : ‘प्रमोद महाजन यांना ठार करण्याचं षडयंत्र कशासाठी आखलं गेलं?’ पूनम महाजन यांचं उत्तर, “त्यांना…”

भारतीय तरुणी यूकेमध्ये अडचणीत; “मी फुकटात काम करेन, पण मला नोकरी द्या”, सोशल पोस्ट व्हायरल!

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार पडला विवाहसोहळा, फोटो आले समोर

भुजबळ यांच्या दाव्याने नवे वादळ; ‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपबरोबर; ओबीसी असल्याने कारवाई’

हे वाचा >> विश्लेषण : इच्छामरणासाठी भारत सरकारकडून मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार… काय आहेत प्रस्तावित तरतुदी?

निवृत्तीच्या दिवशी न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी हरीश राणाच्या पालकांना दिलासा देताना उत्तर प्रदेश सरकारला त्याच्या उपचाराचा खर्च करण्याचे आदेश दिले. हरीशच्या पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आता त्यांना हरीशच्या उपचाराचा खर्च पेलत नाही. हरीशचे वडील अशोक राणा (६२) आणि निर्मला देवी (५५) हे हरीशच्या उपचाराचा खर्च करताना संघर्ष करत आहेत. मोहाली येथे घराच्या खिडकीत अभ्यासासाठी बसलेला असताना हरीश चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता.

न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास केला. हरीशची जीवनरक्षक प्रणाली सुरू ठेवण्यासाठी त्याला चांगल्या उपचारांची गरज होती. उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, हरीशच्या घरीच त्याच्या देखभालीची व्यवस्था करण्यात येईल. एक फिजियोथेरेपिस्ट आणि आहार विशेषज्ञ राणा यांच्या घरी नियमित भेट दिईल. तसेच फोनवरून एक वैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सिंग सहायताही दिली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

तसेच आवश्यक असलेली औषधे आणि उपचाराचा खर्च राज्य सरकारकडून दिला जाईल, असेही सरकारने सांगितले. यानंतर अशोक राणा आणि निर्मला देवी यांचे वकील मनीष यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राणा कुटुंबियांनी हा निर्णय स्वीकारला आहे. उत्तर प्रदेश सरकार उपचाराचा खर्च करणार असल्यामुळे त्यांनी इच्छामरणाची आपली याचिका मागे घेतली.