Ex CJI DY Chandrachud on euthanasia: न्या. धनंजय चंद्रचूड हे नुकतेच भारताच्या सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. तब्बल दोन वर्ष त्यांनी या पदावरून सर्वोच्च न्यायालयात काम केले. त्यांच्या काळात अनेक प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लागला गेला. तसेच विक्रमी संख्येने प्रकरणे निकाली निघाली. १० नोव्हेंबर हा डीवाय चंद्रचूड यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. या दिवशी त्यांनी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. मुलाच्या इच्छामरणाची मागणी करणाऱ्या पालकांना त्यांनी दिलासा दिला. उत्तर प्रदेशमधील ३० वर्षीय हरीश राणा हा गेल्या १३ वर्षापासून मरणासन्न अवस्थेत आहे. डोक्याला जबर मार लागल्यानंतर त्याची ही अवस्था झाली होती. आपल्या मुलाला इच्छामरण देऊन त्याची सुटका करावी, यासाठी हरीशचे पालक प्रयत्नशील होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हरीशच्या सततच्या वैद्यकीय उपचारांमुळे त्याचे पालक खचून गेले होते. त्यामुळेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून इच्छामरणाची मागणी केली होती. आपल्या मुलाचे शरीर जीवित ठेवण्यासाठी सुरू असलेले उपचार खंडीत करण्याची मागणी हरीशच्या पालकांनी केली होती. इच्छामरणाची मागणी केल्यानंतर उपचारापलीकडे गेलेल्या रुग्णाची जीवनरक्षक प्रणाली बंद करून त्याला नैसर्गिक मृत्यू मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला जातो.

नक्की वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : इच्छामरणासाठी भारत सरकारकडून मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार… काय आहेत प्रस्तावित तरतुदी?

निवृत्तीच्या दिवशी न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी हरीश राणाच्या पालकांना दिलासा देताना उत्तर प्रदेश सरकारला त्याच्या उपचाराचा खर्च करण्याचे आदेश दिले. हरीशच्या पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आता त्यांना हरीशच्या उपचाराचा खर्च पेलत नाही. हरीशचे वडील अशोक राणा (६२) आणि निर्मला देवी (५५) हे हरीशच्या उपचाराचा खर्च करताना संघर्ष करत आहेत. मोहाली येथे घराच्या खिडकीत अभ्यासासाठी बसलेला असताना हरीश चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता.

न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास केला. हरीशची जीवनरक्षक प्रणाली सुरू ठेवण्यासाठी त्याला चांगल्या उपचारांची गरज होती. उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, हरीशच्या घरीच त्याच्या देखभालीची व्यवस्था करण्यात येईल. एक फिजियोथेरेपिस्ट आणि आहार विशेषज्ञ राणा यांच्या घरी नियमित भेट दिईल. तसेच फोनवरून एक वैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सिंग सहायताही दिली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

तसेच आवश्यक असलेली औषधे आणि उपचाराचा खर्च राज्य सरकारकडून दिला जाईल, असेही सरकारने सांगितले. यानंतर अशोक राणा आणि निर्मला देवी यांचे वकील मनीष यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राणा कुटुंबियांनी हा निर्णय स्वीकारला आहे. उत्तर प्रदेश सरकार उपचाराचा खर्च करणार असल्यामुळे त्यांनी इच्छामरणाची आपली याचिका मागे घेतली.

हरीशच्या सततच्या वैद्यकीय उपचारांमुळे त्याचे पालक खचून गेले होते. त्यामुळेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून इच्छामरणाची मागणी केली होती. आपल्या मुलाचे शरीर जीवित ठेवण्यासाठी सुरू असलेले उपचार खंडीत करण्याची मागणी हरीशच्या पालकांनी केली होती. इच्छामरणाची मागणी केल्यानंतर उपचारापलीकडे गेलेल्या रुग्णाची जीवनरक्षक प्रणाली बंद करून त्याला नैसर्गिक मृत्यू मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला जातो.

नक्की वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : इच्छामरणासाठी भारत सरकारकडून मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार… काय आहेत प्रस्तावित तरतुदी?

निवृत्तीच्या दिवशी न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी हरीश राणाच्या पालकांना दिलासा देताना उत्तर प्रदेश सरकारला त्याच्या उपचाराचा खर्च करण्याचे आदेश दिले. हरीशच्या पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आता त्यांना हरीशच्या उपचाराचा खर्च पेलत नाही. हरीशचे वडील अशोक राणा (६२) आणि निर्मला देवी (५५) हे हरीशच्या उपचाराचा खर्च करताना संघर्ष करत आहेत. मोहाली येथे घराच्या खिडकीत अभ्यासासाठी बसलेला असताना हरीश चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता.

न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास केला. हरीशची जीवनरक्षक प्रणाली सुरू ठेवण्यासाठी त्याला चांगल्या उपचारांची गरज होती. उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, हरीशच्या घरीच त्याच्या देखभालीची व्यवस्था करण्यात येईल. एक फिजियोथेरेपिस्ट आणि आहार विशेषज्ञ राणा यांच्या घरी नियमित भेट दिईल. तसेच फोनवरून एक वैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सिंग सहायताही दिली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

तसेच आवश्यक असलेली औषधे आणि उपचाराचा खर्च राज्य सरकारकडून दिला जाईल, असेही सरकारने सांगितले. यानंतर अशोक राणा आणि निर्मला देवी यांचे वकील मनीष यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राणा कुटुंबियांनी हा निर्णय स्वीकारला आहे. उत्तर प्रदेश सरकार उपचाराचा खर्च करणार असल्यामुळे त्यांनी इच्छामरणाची आपली याचिका मागे घेतली.