गेल्या दोन महिन्यांपासून देशात सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. महिला आरक्षण विधेयकासाठी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनातच यासंदर्भातलं विधेयक मांडलं जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात होती. यासाठी माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, विशेष अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेसाठी आला नाही. पण यासंदर्भात सरकारी पातळीवर वेगवान हालचाली होत असल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसोबतच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. यासंदर्भात नेमक्या दिल्ली काय घडामोडी घडत आहेत?
विधी आयोग लवकरच अहवाल देण्याच्या तयारीत?
विधी आयोग लवकरच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अर्थात ‘एक देश, एक निवडणूक’संदर्भात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून विधी आयोग एकत्र निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याला समर्थन देण्याची शक्यता असल्याचंही वृत्तात म्हटलं आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २०२४ साली लोकसभा निवडणुकांसह काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेऊन नंतर २०२९ साली सर्व निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस विधी आयोगाकडून येण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
दरम्यान, एकीकडे विधी आयोगाकडून पुढील वर्षी प्राथमिक स्तरावर एकत्र निवडणूक घेण्याची शिफारस होण्याची शक्यता असताना दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मात्र यासाठी पूर्ण तयारी नसल्याची भूमिका घेतली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगानं यासाठी पुरेशा वोटिंग मशीन उपलब्ध होणं अवघड असल्याचं म्हटलं आहे. जागतिक स्तरावर सेमीकंडक्टर्स आणि चिपचा अभाव आहे. या दोन्ही बाबी वोटिंग मशीनसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या ४ लाख वोटिंग मशीन तयार करण्याचंच आव्हान असल्याचं निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य?
वोटिंग मशीनच्या उपलब्धतेची सध्याची परिस्थिती पाहाता एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी किमान एक वर्ष आधीपासून तयारी सुरू करावी लागेल असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. कोविड १९ आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सेमीकंडक्टर्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या वोटिंग मशीनच्या पुरवठ्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे, असं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे.
किती मशीन उपलब्ध, कितीची आवश्यकता?
वोटिंग मशीन सेटमध्ये तीन प्रमुख गोष्टी असतात. त्यात कंट्रोल युनिट, बॅलट युनिट आणि व्हीव्हीपॅट यांचा समावेश आहे. आकडेवारीचा विचार करता २०२४ साली एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी अतिरिक्त ११.४९ लाख कंट्रोल युनिट, १५.९७ लाख बॅलट युनिट, तर १२.३७ लाख व्हीव्हीपॅटची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ५२०० कोटींच्या निधीची गरज पडेल.
