जेव्हा सरन्यायाधीश किंवा न्यायाधीश या पदांवरुन कुणी सदस्य निवृत्त होतात त्यानंतर त्या व्यक्तीने मांडलेले विचार हे त्याचं मत असतं असं वक्तव्य आता सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केलं आहे. भारतीय संविधानाच्या मूळ सिद्धांतावर माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी राज्यसभेत टिप्पणी केली होती. तसंच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचाही उल्लेख केला होता. त्याबाबत आता सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
दिल्लीच्या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना या चर्चेत सहभाग घेत रंजन गोगई असं म्हणाले होते की, मला असं वाटतं संविधानाच्या मूळ सिद्धांतावर चर्चा करणं हा न्यायशास्त्रीय आधार आहे. मी यापेक्षा अधिक काहीही म्हणणार नाही. या त्यांच्या वक्तव्यावर आता चंद्रचूड यांनी उत्तर दिलं आहे. गोगोई यांनी जे वक्तव्य केलं त्यासाठी त्यांनी केशवानंद भारती प्रकरणावर असलेल्या माजी सॉलिसिटर जनरल अंध्यारुंजिना यांच्या पुस्तकाचा दाखला दिला होता.
१९७३ मध्ये केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायालयाने घटनेचा मूळ सिद्धांत काय आहे ते सांगितलं होतं आणि हे म्हटलं होतं की लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आणि कायद्याद्वारे चालणारे शासन अशा मौलिक विशेषतांमध्ये संसद संशोधन करुन शकत नाही. NDTV ने हे वृत्त दिलं आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर यांनी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला. कारण रंजन गोगोईंनी दिलेलं उदाहरणच कपिल सिब्बल यांनी वरच्या सभागृहात दिलं होतं. अकबर असं म्हणाले की जम्मू काश्मीरचं कलम ३७० रद्द करुन या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेणं या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याबाबत कपिल सिब्बल असं म्हणाले होते की जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा ज्या पद्धतीने काढण्यात आला ते न्यायाला धरुन नाही. त्यासाठी नवं न्यायशास्त्र, नवा सिद्धांत आणला जात नाही तोपर्यंत अशा प्रकारे कृती करणं गैर आहे. त्यावेळी त्यांनी रंजन गोगोईंच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. सिब्बल म्हणाले की संविधानाचा मूळ पाया जो सिद्धांत आहे त्यावरही एका सन्मानित सदस्याने (रंजन गोगोई) प्रश्न उपस्थित केला आहे. सिब्बल यांच्या या वक्तव्यावर चंद्रचूड असं म्हणाले की जेव्हा आम्ही न्यायाधीश पदावर राहात नाही आणि तेव्हा आम्ही जे म्हणणं मांडतो ते फक्त मत असतं.
दिल्लीच्या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना या चर्चेत सहभाग घेत रंजन गोगई असं म्हणाले होते की, मला असं वाटतं संविधानाच्या मूळ सिद्धांतावर चर्चा करणं हा न्यायशास्त्रीय आधार आहे. मी यापेक्षा अधिक काहीही म्हणणार नाही. या त्यांच्या वक्तव्यावर आता चंद्रचूड यांनी उत्तर दिलं आहे. गोगोई यांनी जे वक्तव्य केलं त्यासाठी त्यांनी केशवानंद भारती प्रकरणावर असलेल्या माजी सॉलिसिटर जनरल अंध्यारुंजिना यांच्या पुस्तकाचा दाखला दिला होता.
१९७३ मध्ये केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायालयाने घटनेचा मूळ सिद्धांत काय आहे ते सांगितलं होतं आणि हे म्हटलं होतं की लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आणि कायद्याद्वारे चालणारे शासन अशा मौलिक विशेषतांमध्ये संसद संशोधन करुन शकत नाही. NDTV ने हे वृत्त दिलं आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर यांनी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला. कारण रंजन गोगोईंनी दिलेलं उदाहरणच कपिल सिब्बल यांनी वरच्या सभागृहात दिलं होतं. अकबर असं म्हणाले की जम्मू काश्मीरचं कलम ३७० रद्द करुन या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेणं या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याबाबत कपिल सिब्बल असं म्हणाले होते की जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा ज्या पद्धतीने काढण्यात आला ते न्यायाला धरुन नाही. त्यासाठी नवं न्यायशास्त्र, नवा सिद्धांत आणला जात नाही तोपर्यंत अशा प्रकारे कृती करणं गैर आहे. त्यावेळी त्यांनी रंजन गोगोईंच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. सिब्बल म्हणाले की संविधानाचा मूळ पाया जो सिद्धांत आहे त्यावरही एका सन्मानित सदस्याने (रंजन गोगोई) प्रश्न उपस्थित केला आहे. सिब्बल यांच्या या वक्तव्यावर चंद्रचूड असं म्हणाले की जेव्हा आम्ही न्यायाधीश पदावर राहात नाही आणि तेव्हा आम्ही जे म्हणणं मांडतो ते फक्त मत असतं.
