दिल्लीत धावत्या बसमध्ये तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या सुन्न करणाऱ्या प्रकारामुळे या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र ही मागणी करणाऱ्यांना वस्तुस्थिती कदाचित माहीत नसावी. गेल्या आठ वर्षांत बलात्कार करून खून केल्याच्या आरोपांखाली भरलेल्या खटल्यांमध्ये फक्त एका गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा झाली. इतर २५ खुनी व बलात्काऱ्यांचे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींनी मंजूर केले.
१९९० मध्ये पश्चिम बंगालमधील धनंजय चटर्जी या गुन्हेगाराने १४ वर्षीय हेतल पारेख हिच्यावर बलात्कार करून तिचा खून केला. त्याबद्दल त्याला झालेली फाशीची शिक्षा १४ ऑगस्ट २००४ रोजी अमलात आली. हा अपवाद वगळता हा निर्घृण गुन्हा करणारे इतर २५ जण मात्र फाशीपासून दूरच राहिले. मध्य प्रदेशातील मलोई राम आणि संतोष यादव यांना १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांनी एका कारागृह अधिकाऱ्याच्या मुलीचा बलात्कारानंतर खून केला होता. यापैकी एकजण कारागृहात रक्षक होता, तर दुसरा तेथे शिक्षा भोगत होता. गृह मंत्रालयाने मे २००१ आणि मे २००५ अशी दोनदा त्यांच्या दयेचे अर्ज मंजूर करू नयेत, अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. मात्र ४ फेब्रुवारी २०११ या दिवशी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या दोघांचा दयेचा अर्ज मंजूर केला. यामुळे त्यांच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर झाले. बंडू बाबूराव तिडके हा भोंदू स्वामीही फासावर जाण्यापासून अशाच प्रकारे वाचला. त्याने एका १६ वर्षीय मुलीला पळवून नेऊन तिच्यावर बलात्कार करून तिचा खून केला होता.
उत्तर प्रदेशातील बंटू हा पाचवर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याबद्दल दोषी ठरला आहे. जुलै २००८ मध्ये त्याला फाशीची शिक्षा झाली. या वर्षी २ जूनला त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी मंजूर केला. उत्तर प्रदेशातीलच सतीश याला अशाच गुन्ह्याबद्दल २००१ मध्ये फाशीची शिक्षा झाली होती. त्याचा दयेचा अर्ज घटनेच्या ७२ कलमाखाली राष्ट्रपतींनी मंजूर केला. साधारणपणे याच प्रकाराची पुनरावृत्ती एकूण २५ गुन्हेगारांबाबत झाली.
बलात्कार खटल्यांचे धक्कादायक वास्तव
महिला राष्ट्रपतींनाच उमाळा
राष्ट्रपतीपदी प्रतिभाताई पाटील या असतानाही बलात्काऱ्यांचे दयेचे अर्ज त्यांनी मंजूर केले आहेत. गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार आपण तसे केले, असा खुलासा त्यांनी पद सोडण्याआधी केला होता पण २००१ आणि २००५ असे दोनदा गृहमंत्रालयाने दयेचे अर्ज नाकारण्याची शिफारस केली असताना ते अर्ज २०११ मध्ये पाटील यांनी मंजूर केले होते.
