दिवाळखोरीच्या छायेखाली दिवस कंठणाऱ्या ग्रीसचा अर्थसंकल्प सोमवारी मांडण्यात आला. ग्रीसची अर्थव्यवस्था कोलमडू नये, यासाठी या देशाला भरीव आर्थिक मदत करणाऱ्या युरोपीय महासंघातील देशांनी सुचवलेल्या उपायांचे पूर्ण प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पडले असून आमच्या मित्रराष्ट्रांनी आता त्यांच्या थैल्या मोकळ्या सोडाव्यात, असे आवाहन पंतप्रधान अँटोनिस समरास यांनी केले.
तीन घटक पक्षांच्या आघाडीतून अस्तित्वात आलेल्या या सरकारतर्फे सोमवारी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पात काटकसर व खर्चकपातीचे अनेक उपाय सुचवण्यात आल्याने अनेक सदस्यांनी त्यास आक्षेप घेतला. अखेर ३०० सदस्यांच्या सभागृहात १६७ विरुद्ध १२८ अशा मतांनी तो मंजूर करण्यात आला. युरोपीय महासंघातील देशांनी ज्या अटी व जे उपाय सुचवले आहेत, त्याची अंमलबजावणी आम्ही या अर्थसंकल्पात केली आहे, काटकसर आणि खर्चकपात या आघाडय़ांवर आम्ही खूपच त्याग केला असून आमच्या मित्रराष्ट्रांनी आता त्यांचा शब्द पाळावा व आम्हाला भरघोस अर्थसाहाय्य करावे, असे आवाहन अँटोनिस यांनी केले.
युरोपीय महासंघाचे सदस्य असणाऱ्या १७ देशांच्या अर्थमंत्र्यांची ब्रुसेल्स येथे बैठक होत असून त्यात ग्रीसच्या भवितव्याचा विचार होणार आहे. आम्ही सर्व जण ग्रीसला मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, मात्र आमच्यावर दडपण आणण्याची भाषा करू नये, अशी प्रतिक्रिया जर्मनीचे अर्थमंत्री वोल्फगँग शॉबेल यांनी व्यक्त केली.            

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

सरकारी तिजोरीत खडखडाट
ग्रीसने सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात पुढील दोन वर्षांच्या अर्थविषयक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, मात्र चारच दिवसांपूर्वी ग्रीसच्या संसदेने दोन कठोर विधेयके मंजूर केली असून त्यात भरमसाट करवृद्धी व काटकसरीचे अनेक उपाय नागरिकांवर लादण्यात आले आहेत. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा आम्ही प्रयत्नात असून भविष्यात देशवासीयांच्या खिशाला आणखी कात्री लावली जाणार नाही, असे पंतप्रधान अँटोनिस यांनी म्हटले आहे. ग्रीसच्या सरकारी तिजोरीत सध्या खडखडाट असून मित्रराष्ट्रांकडून अपेक्षित असलेले ४० अब्ज अमेरिकी डॉलरचे कर्ज वेळेत न मिळाल्यास हा देश दिवाळखोर होण्याची शक्यता आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: One more step taken to save greece economic