One Nation One Election : गेल्या काही दिवसांपासून देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची चर्चा सुरु आहे. खरं तर देशभरात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याच्या या विधेयकाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये मतमतांतरे आहेत. यातच सध्या संसदेचं हिवाळी अधिवेशनही (Loksabha Parliment Winter Session) सुरू आहे. याच अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे विधेयक लोकसभेमध्ये सादर केलं जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) हे धोरण राबवण्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने या विधेयकाचा अहवाल तयार करत केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबरमध्ये स्वीकारला होता. त्यानंतर १२ डिसेंबर रोजी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

हेही वाचा : मंत्रीपदाची शपथ कोण घेणार? याद्या ठरल्या? ‘या’ आमदारांच्या नावांची जोरदार चर्चा!

यानंतर आता हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.’वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे विधेयक केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत सादर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे. दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळते का? विरोधीपक्षाकडून या विधेयकाबाबत काय भूमिका मांडण्यात येते? याकडे आता देशाचं लक्ष लागलं आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मंजूर होते का आणि संसदेत मंजूर झाल्यानंतर हे धोरण ठरवण्यासाठी किती वेळ लागणार? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे धोरण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी अंमलात येऊ शकतं अशीही चर्चा आहे. तसेच हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित झाल्यानंतर लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी २०३४ देखील उजाडू शकतं, असंही बोललं जात आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) हे धोरण राबवण्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने या विधेयकाचा अहवाल तयार करत केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबरमध्ये स्वीकारला होता. त्यानंतर १२ डिसेंबर रोजी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

हेही वाचा : मंत्रीपदाची शपथ कोण घेणार? याद्या ठरल्या? ‘या’ आमदारांच्या नावांची जोरदार चर्चा!

यानंतर आता हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.’वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे विधेयक केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत सादर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे. दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळते का? विरोधीपक्षाकडून या विधेयकाबाबत काय भूमिका मांडण्यात येते? याकडे आता देशाचं लक्ष लागलं आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मंजूर होते का आणि संसदेत मंजूर झाल्यानंतर हे धोरण ठरवण्यासाठी किती वेळ लागणार? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे धोरण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी अंमलात येऊ शकतं अशीही चर्चा आहे. तसेच हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित झाल्यानंतर लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी २०३४ देखील उजाडू शकतं, असंही बोललं जात आहे.