One Nation One Election : गेल्या वर्षभरापासून देशभरात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची जोरदार चर्चा सुरु आहे. देशभरात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्यासंदर्भातील या विधेयकाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात मतमतांतरे आहेत. मात्र, १७ डिसेंबर रोजी हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. पण या विधेयकाला इंडिया आघाडीसह अजून काही पक्षांनी जोरदार विरोध केला. यावरून सभागृहात गोंधळ देखील पाहायला मिळाला. यानंतर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विधेयकावर सभागृहात मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने २६९ सदस्यांनी तर १९८ सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. यानंतर हे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे विधेयक संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आलं. त्यामुळे आता संसदीय समितीत यावर चर्चा होईल आणि सर्व पक्षांची मते ऐकून घेतली जातील.
आता या वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकासाठी ३१ सदस्यीय संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये २१ सदस्य हे लोकसभेतील असतील तर १० सदस्य हे राज्यसभेतील असणार आहेत. या समितीमध्ये काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी, राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अनुराग ठाकूर, खासदार श्रीकांत शिंदे, ‘टीएमसी’चे कल्याण बॅनर्जी, खासदार धर्मेंद्र यादव यांच्यासह आदींचा समावेश आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडीया टुडेनी दिलं आहे.
21 members from Lok Sabha; 10 from Rajya Sabha in Joint Parliamentary Committee (JPC) for 'One Nation One Election'
— ANI (@ANI) December 18, 2024
Priyanka Gandhi Vadra, Manish Tewari, Dharmendra Yadav, Kalyan Banerjee, Supriya Sule, Shrikant Eknath Shinde, Sambit Patra, Anil Baluni, Anurag Singh Thakur named… pic.twitter.com/GaZ1aw3z8m
हेही वाचा : Suvendu Adhikari : तृणमूल काँग्रेसकडून घरच्या मैदानावर धुव्वा, सुवेंदु अधिकारी यांच्या अडचणी वाढणार?
दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने १२ डिसेंबर रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. मात्र, यावेळी सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही बाजूंनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ व विरोधातील भूमिका मांडण्यात आल्या. यामध्ये या विधेयकाच्या बाजूने भाजपासहीत एकूण ३२ पक्षांचा पाठिंबा आहे, तर १५ पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे. दरम्यान, आता या विधेयकावर संसदीय समितीत (जेपीसी) चर्चा होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच ३१ सदस्यीय संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संसदीय समितीत या विधेयकाबाबत नेमकं काय चर्चा होते? याकडे अनेकाचं लक्ष असणार आहे.
जेपीसीच्या सदस्यांमध्ये कोणचा सहभाग?
पी.पी चौधरी, सीएम रमेश, बन्सुरी स्वराज, परशोत्तमभाई रुपाला, अनुराग ठाकूर, विष्णू दयाल राम, ब्रर्तुहरी महताब, संबित पात्रा, अनिल बलुनी, विष्णू दत्त शर्मा, प्रियांका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बॅनर्जी, टीएम सेल्वागणपती, जीएम हरीश बालयोगी, सुप्रिया सुळे, श्रीकांत शिंदे, चंदन चौहान, बालशौरी वल्लभनेनी यांच्यासह राज्यसभेतील १० सदस्यांचा सहभाग आहे.
