नवी दिल्ली : विधी आयोग संविधानात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याबाबत नवीन प्रकरण जोडून २०२९ च्या मध्यापर्यंत देशभरात लोकसभा, राज्यसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस करू शकतो. अशी माहिती सूत्रांनी बुधवारी दिली. न्यायमूर्ती (निवृत्त) रितुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत ‘नवे प्रकरण किंवा कलम’ जोडण्यासाठी घटना दुरुस्तीची शिफारस करेल. आयोग पुढील पाच वर्षांत ‘तीन टप्प्यांत’ विधानसभांचा कार्यकाळ एकत्र करण्याची शिफारस देखील करेल, जेणेकरून मे-जून २०२९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच पहिल्यांदाच देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेता येतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “यूपीए सरकारचे कृषीमंत्री दिल्लीत पॅकेज घोषित करायचे, पण ते पैसे…”, पंतप्रधान मोदींचा शरद पवारांवर हल्लाबोल

आणखी वाचा

सूत्रांनी सांगितले की, घटनेच्या नव्या प्रकरणात लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी ‘एकाचवेळी निवडणुका’, ‘एकाचवेळी निवडणुकांची शाश्वती’ आणि ‘सामान्य मतदार यादी’ या मुद्दय़ांचा समावेश असेल, जेणेकरून त्रिस्तरीय निवडणुका एकाचवेळी घेता येतील.

आयोगाव्यतिरिक्त माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती संविधान आणि सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत बदल करून देशभरात एकाच वेळी निवडणुका कशा घेता येतील, या अहवालावरही पंतप्रधान मोदी काम करत आहेत. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकांसोबत किमान पाच विधानसभांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, तर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुका या वर्षांच्या शेवटी अपेक्षित आहेत. पुढील वर्षी बिहार आणि दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळमध्ये २०२६ मध्ये आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये २०२७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या किमान नऊ राज्यांमध्ये २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.

हेही वाचा >>> “यूपीए सरकारचे कृषीमंत्री दिल्लीत पॅकेज घोषित करायचे, पण ते पैसे…”, पंतप्रधान मोदींचा शरद पवारांवर हल्लाबोल

आणखी वाचा

सूत्रांनी सांगितले की, घटनेच्या नव्या प्रकरणात लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी ‘एकाचवेळी निवडणुका’, ‘एकाचवेळी निवडणुकांची शाश्वती’ आणि ‘सामान्य मतदार यादी’ या मुद्दय़ांचा समावेश असेल, जेणेकरून त्रिस्तरीय निवडणुका एकाचवेळी घेता येतील.

आयोगाव्यतिरिक्त माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती संविधान आणि सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत बदल करून देशभरात एकाच वेळी निवडणुका कशा घेता येतील, या अहवालावरही पंतप्रधान मोदी काम करत आहेत. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकांसोबत किमान पाच विधानसभांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, तर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुका या वर्षांच्या शेवटी अपेक्षित आहेत. पुढील वर्षी बिहार आणि दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळमध्ये २०२६ मध्ये आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये २०२७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या किमान नऊ राज्यांमध्ये २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.