One Nation One Election In Loksabha : गेल्या वर्षभरापासून चर्चेत असणारे एक देश एक निवडणूक विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप बजावला आहे. सर्व राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. एक देश एक निवडणूक विधेयक म्हणून ओळखले जाणारे १२९ वे दुरुस्ती विधेयक, २०२४ हे केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल सादर करतील, असे लोकसभेच्या अजेंड्यामध्ये म्हटले आहे.
कायदा मंत्री मांडणार विधेयक
गेल्या आठवड्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकसभा तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत.
गुरुवारी, मंत्रिमंडळाने संविधान (१२० सुधारणा) विधेयक, २०२४, व केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती विधेयक), २०२४ मंजूर केले. त्यानंतर ही विधेयके शुक्रवारी संध्याकाळी खासदारांना वितरित करण्यात आली होती. ही विधेयके पुढील कार्यवाहीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवली जाऊ शकतात.
माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती
माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार या विधेयकांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती कायदा मंत्रालयाने २ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक देश एक निवडणुकीचा मार्ग आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी केली होती.
३२ पक्षांचा पाठिंबा
दरम्यान माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीकडे एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला आतापर्यंत ३२ पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहेत. तर, १५ पक्षांनी याला विरोध केला आहे. दरम्यान एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला पाठिंबा देणारे एक तर भाजपाचे मित्रपक्ष आहेत किंवा भाजपाच्या जवळचे. या संकल्पनेला विरोध करणारे १५ पक्ष एनडीएच्या बाहेरील आहेत. जे काँग्रेससह विविध राज्यांमध्ये सत्तेत आहेत, असे वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.
हे ही वाचा : भीक देताय सावधान! ‘या’ शहरात भिकाऱ्यांना पैसे दिल्यास दाखल होणार गुन्हे
…तर विधेयक नामंजूर होईल
एक देश एक निवडणूक विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी सरकारला ३६२ मते किंवा उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा लागणार आहे. या विधेयकाच्या मतदानाच्या दिवशी १०० हून अधिक खासदार अनुपस्थित आणि ४३९ खासदारांनी उपस्थित राहून मतदान केले तरच मोदी सरकार २९३ मतांच्या पाठिंब्याने बहुमत जिंकू शकेल. याचा अर्थ असा आहे की, सरकारने याच्या विरोधात असलेल्या पक्षांना या मुद्द्यावर आपल्याकडे वळवत नाही तोपर्यंत हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकणार नाही.
