नवी दिल्ली :देशात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची शनिवारी येथे पहिली बैठक झाली. या विषयावर सूचना देण्यासाठी राजकीय पक्षांना आणि विधि आयोगाला आमंत्रित करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती एका निवेदनात देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा >>> महिला आरक्षण विधेयकाचा विजयोत्सव भाजपा खासदाराच्या अश्लाघ्य विधानामुळे काळवंडला

आणखी वाचा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप आणि माजी दक्षता आयुक्त संजय कोठारी या बैठकीला उपस्थित होते.

निवेदनात नमूद केले, की समितीने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष, राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष, संसदेत प्रतिनिधित्व असलेले पक्ष, इतर मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षांना देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर सूचना अथवा आपले मत सांगण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय समिती एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर विधि आयोगाच्याही सूचना आणि मते समजून घेण्यासाठी आमंत्रित करेल, असे विधि मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. या बैठकीला ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. निवेदनात नमूद केले, की लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी बैठकीला उपस्थित नव्हते. चौधरी यांनी गृहमंत्री शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात समितीचा भाग होण्यास नकार दिला होता.

हेही वाचा >>> महिला आरक्षण विधेयकाचा विजयोत्सव भाजपा खासदाराच्या अश्लाघ्य विधानामुळे काळवंडला

आणखी वाचा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप आणि माजी दक्षता आयुक्त संजय कोठारी या बैठकीला उपस्थित होते.

निवेदनात नमूद केले, की समितीने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष, राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष, संसदेत प्रतिनिधित्व असलेले पक्ष, इतर मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षांना देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर सूचना अथवा आपले मत सांगण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय समिती एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर विधि आयोगाच्याही सूचना आणि मते समजून घेण्यासाठी आमंत्रित करेल, असे विधि मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. या बैठकीला ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. निवेदनात नमूद केले, की लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी बैठकीला उपस्थित नव्हते. चौधरी यांनी गृहमंत्री शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात समितीचा भाग होण्यास नकार दिला होता.