पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत २४ जागा राखीव; लोकसभेत विधेयक मंजूर

काय म्हणाले अमित शाह?

“जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटविल्यानंतर काय झाले? असा प्रश्न जे लोक विचारत होते. त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की, मागच्या ७० वर्षांत ज्यांचा आवाज आजवर ऐकला गेला नाही. त्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटविले. त्यानंतर आज आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील विस्थापित नागरिकांना त्यांचे अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभेत आज “जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक” आणि “जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक” या दोन विधेयकांमुळे त्या सर्वांना न्याय दिला जाणार आहे”, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना केली.

पाकिस्तानशी तीन युद्ध आणि हजारो नागरिक विस्थापित

आपल्या भाषणात अमित शाह म्हणाले की, पाकव्याप्त काश्मीरधून ४६ हजार ६३१ कुटुंबे आणि १,५७,९६८ लोक विस्थापित झाले. हे विधेयक त्या लोकांना अधिकार प्रतिनिधित्व देण्याची हमी देते. काश्मीरमध्ये तीन युद्धे झाली. या युद्धांमुळे हजारो लोकांना आपले स्वतःचे घर दार सोडून जावे लागेल. याशिवाय १९६५ आणि १९७१ साली देखील पाकिस्ताविरोधात युद्ध झाले. तीनही युद्धात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ४१,८४४ लोक विस्थापित झाले. जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयकामुळे दोन्ही प्रदेशातील विस्थापितांना आम्ही अधिकार दिले आहेत.

जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयकाबाबत बोलत असताना अमित शाह पुढे म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेतील जागांचेही पुनर्गठन करण्यात आले आहे. जम्मूत आधी ३७ जागा होत्या, त्या वाढून आता ४३ करण्यात आल्या आहेत. तर काश्मीरमधील ४६ जागा वाढवून ४७ करण्यात आल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधून २४ जागा राखीव ठेवल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या पूर्वी १०७ जागा होत्या. आता त्या वाढून ११४ झाल्या आहेत. आधी दोन सदस्य नामनिर्देशित केले जात होते, आता पाच सदस्यांना नामनिर्देशित करण्यात येत आहे.

भविष्यात या दोन विधयेकांचा उल्लेख इतिहासात केला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत विस्थापित काश्मीरीसाठी तीन जागा राखीव ठेवल्या आहेत. या माध्यमातून तीन आमदार आपला आवाज विधानसभेत उठवतील. ज्यामुळे त्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण होऊ शकतील.