ओदिशाला केंद्राकडून एक हजार कोटी रुपयांची मदत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फॅनी वादळाचा फटका बसलेल्या ओदिशाची हवाई पाहणी करून मदत कार्यासाठी आणखी एक हजार कोटींची मदत जाहीर केली. किनारी राज्यांसाठी आपत्ती दीर्घकालीन आपत्ती निवारण योजना आखण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला आहे. शुक्रवारी फॅनी वादळाने ओदिशाला झोडपून काढले त्यात ३४ बळी गेले होते.

प्रशासनाने आधीच लाखो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले नसते तर यात हजारो बळी गेले असते. पंतप्रधान मोदी यांनी  मनाचा खुलेपणा दाखवून नवीन पटनायक यांच्या सरकारने हानी टाळण्यासाठी केलेल्या कामाचे कौतुक केले.

फॅनी वादळाची चाहूल लागताच केंद्राने राज्याला ३८१ कोटी रुपये मंजूर केले होते असे सांगून मोदी म्हणाले की, राज्याची गरज लक्षात घेऊन वेगाने मदतकार्य करण्यासाठी १००० कोटी मंजूर करण्यात येत आहेत. केंद्राचे पथक ओदिशाला भेट देऊन हानीचा अंदाज घेईल. १४ हजार खेडय़ातील १  कोटी लोकांना या वादळाचा फटका बसला आहे त्यामुळे पुढची मदत लगेच दिली जाईल असे सांगून मोदी म्हणाले की, सध्या पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा व दूरसंचार व्यवस्था सुरळित करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

पंतप्रधान कार्यालयातील जे अधिकारी माझ्यासोबत आले आहेत ते यापुढे राज्यातच राहून मदत व पुनर्वसनावर देखरेख करतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. ओदिशात अशा आपत्ती नवीन नसल्या तरी त्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करण्याची गरज आहे.

ओदिशा सरकारने त्यांच्या गरजा काय आहेत त्याची माहिती दिली तर त्याचा र्सवकष योजनेत समावेश करण्यात येईल असे सांगून ते म्हणाले की, अगदी कमी वेळात १२ लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे सोपे नव्हते. इमारती कोसळल्या तर पुन्हा बांधता येतात पण प्राणहानी भरून येत नसते. त्यामुळे लोकांचे जीव वाचले यात मला समाधान आहे.

विशेष दर्जाची मागणी

भुवनेश्वर विमानतळावर उच्चस्तरीय आढावा बैठक झाली त्यात मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी पंतप्रधानांना निवेदन सादर करून १७ हजार कोटींच्या मदतीची मागणी केली आहे. आपत्तीरोधक ऊर्जा पायाभूत सुविधांसाठी १० हजार कोटी व पडलेली घरे बांधण्यासाठी ७ हजार कोटी मिळावेत असे त्यांनी सांगितले. ओदिशाला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करून पटनायक यांनी सांगितले की, आमचे राज्य नेहमीच वादळांना तोंड देत आहे. २०१३ मध्ये ‘फेलिन’, २०१४  मध्ये ‘हुडहुड’, २०१८ मध्ये ‘तितली’ व २०१९ मध्ये ‘फॅनी’ अशी अनेक वादळे आल्याने नेहमीच नुकसान होत आले आहे. त्यामुळे राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडते. ते भरून काढण्यासाठी ओदिशाला विशेष दर्जा देण्यात यावा.