सध्याच्या काळात ऑनलाईन जेवण ऑर्डर करण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. ऑनलाईन जेवण ऑर्डर केल्यानंतर कधी-कधी ग्राहकांना मनस्तापाला सामोरं जावं लागल्याचेही अनेक उदाहरणं समोर आले आहेत. आता असाच एक प्रकार कर्नाटकातील धारवाड येथे घडला आहे. झोमॅटोवर मोमोज ऑर्डर करूनही डिलिव्हरी न मिळाल्याने एका महिलेला मनस्तापाला सामोरं जावं लागलं. मात्र, यानंतर एका वर्षांनी कर्नाटकच्या ग्राहक न्यायालयाने झोमॅटोला संबंधित महिलेला ६० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
एका महिलेने ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी झोमॅटोवर मोमोज ऑर्डर केले होते. त्यासाठी १३३ रुपयांचे ऑनलाईन पेमेंटही केले होते. ऑर्डर केल्यानंतर १५ ते २० मिनिटांमध्ये ऑर्डर मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्यानंतर ऑर्डर डिलिव्हरी झाल्याचा संदेश त्यांना आला. पण त्यांना ऑर्डर मिळाली नव्हती. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की ऑर्डर मिळाली नाही किंवा कोणताही डिलिव्हरी एजंट त्यांच्या घरी आला नाही. त्यानंतर त्या महिलेने रेस्टॉरंटकडे विचारणा केली असता डिलिव्हरी एजंटने त्यांच्याकडून ऑर्डर घेतल्याची माहिती त्यांना सांगण्यात आली.
हेही वाचा : शासकीय कार्यालयांतून ई-नोटीस? केंद्रीय गृह विभागाचा नागरिकांना सावधानतेचा इशारा
यानंतर त्यांनी या प्रकाराची तक्रार झोमॅटोकडे ईमेलद्वारे केली. मात्र, त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच या संदर्भातील उत्तर मिळण्यासंदर्भात ७२ तास प्रतीक्षा करण्यास सांगण्यात आले. यानंतर या महिलेने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. यानंतर झोमॅटोकडून वकील ग्राहक न्यायालयात हजर झाले आणि महिलेने केलेले आरोप खोटे असल्याचा दावा केला. पण याबाबतचे पुरावे महिलेने न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवत झोमॅटोने तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी ७२ तासांचा कालावधी घेतला असं सिद्ध झाल्याचं म्हटलं.
तसेच त्यानंतरही कोणतेही उत्तर झोमॅटोकडून देण्यात आलं नाही. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाने म्हटलं की, यावरून असे दिसते आहे की झोमॅटोकडून चूक झाली आहे. त्यामुळे महिलेला अनेक समस्या आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. पैसे देऊनही तक्रारदाराला संबंधित खाद्य पदार्थ पोहोचवला नाही. या प्रकरणातील हे तथ्य लक्षात घेत ग्राहक न्यायालयाने तक्रारदार महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला. तसेच महिलेला नुकसान भरपाई म्हणून ६० हजार रुपये देण्याचा आदेश झोमॅटोला दिला. दरम्यान, या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
एका महिलेने ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी झोमॅटोवर मोमोज ऑर्डर केले होते. त्यासाठी १३३ रुपयांचे ऑनलाईन पेमेंटही केले होते. ऑर्डर केल्यानंतर १५ ते २० मिनिटांमध्ये ऑर्डर मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्यानंतर ऑर्डर डिलिव्हरी झाल्याचा संदेश त्यांना आला. पण त्यांना ऑर्डर मिळाली नव्हती. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की ऑर्डर मिळाली नाही किंवा कोणताही डिलिव्हरी एजंट त्यांच्या घरी आला नाही. त्यानंतर त्या महिलेने रेस्टॉरंटकडे विचारणा केली असता डिलिव्हरी एजंटने त्यांच्याकडून ऑर्डर घेतल्याची माहिती त्यांना सांगण्यात आली.
हेही वाचा : शासकीय कार्यालयांतून ई-नोटीस? केंद्रीय गृह विभागाचा नागरिकांना सावधानतेचा इशारा
यानंतर त्यांनी या प्रकाराची तक्रार झोमॅटोकडे ईमेलद्वारे केली. मात्र, त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच या संदर्भातील उत्तर मिळण्यासंदर्भात ७२ तास प्रतीक्षा करण्यास सांगण्यात आले. यानंतर या महिलेने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. यानंतर झोमॅटोकडून वकील ग्राहक न्यायालयात हजर झाले आणि महिलेने केलेले आरोप खोटे असल्याचा दावा केला. पण याबाबतचे पुरावे महिलेने न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवत झोमॅटोने तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी ७२ तासांचा कालावधी घेतला असं सिद्ध झाल्याचं म्हटलं.
तसेच त्यानंतरही कोणतेही उत्तर झोमॅटोकडून देण्यात आलं नाही. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाने म्हटलं की, यावरून असे दिसते आहे की झोमॅटोकडून चूक झाली आहे. त्यामुळे महिलेला अनेक समस्या आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. पैसे देऊनही तक्रारदाराला संबंधित खाद्य पदार्थ पोहोचवला नाही. या प्रकरणातील हे तथ्य लक्षात घेत ग्राहक न्यायालयाने तक्रारदार महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला. तसेच महिलेला नुकसान भरपाई म्हणून ६० हजार रुपये देण्याचा आदेश झोमॅटोला दिला. दरम्यान, या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.
