रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मुदतवाढ देऊ नये व तातडीने पदावरून दूर करावे अशी मागणी भाजपचे सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केली असली, तरी राजन यांच्या बाजूने पाच ऑनलाइन याचिकांवर ६० हजार स्वाक्षऱ्या आतापर्यंत झाल्या आहेत. दोन ऑनलाइन याचिका राजन यांना मुदतवाढ मिळू नये, असे प्रतिपादन करणाऱ्या असून त्यांना कमी प्रतिसाद मिळाला आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील जेम्स बाँड म्हणून राजन यांचा उल्लेख केला जातो. त्यांची गव्हर्नरपदाची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत असून, त्यांना मुदतवाढ द्यायची की नाही यावर वाद सुरू आहेत. भाजपमधील काही गटांनी त्यांना उघड विरोध केला आहे. ऐनवेळी निर्णय घेतला जाईल असे काही सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. राज्यसभेचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी राजन यांना काढून टाकण्याचा हट्टच धरला असून, सरकारने अजून भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. अनुत्पादक कर्जावर सौम्य धोरण ठेवावे व व्याजदर वेगाने कमी करीत जावेत अशी सरकारमधील काहींची अपेक्षा आहे. असे असले तरी साठ हजार लोकांनी राजन यांना मुदतवाढ मिळावी असे ऑनलाइन याचिकांवर स्वाक्षरी करून म्हटले आहे. चेंज डॉट ओआरजीवर ही याचिका आहे. मोदी यांनी राजन यांना मुदतवाढ द्यावी असे या याचिकेत म्हटले आहे. एकूण पाच याचिका राजन यांच्या बाजूने असून त्यावर ६० हजार स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. रघुराम राजन हे चांगले व समतोल काम करीत असून, लोकप्रियतेच्या मागे न जाता भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देत आहेत व आर्थिक विकासासाठी ते आवश्यक आहे असे एका याचिकेत म्हटले आहे. राजन यांच्या विरोधातील याचिकेत राजन हे जुनाट विचारसरणीचे असून त्यांना मुदतवाढ देऊ नये असे म्हटले आहे. लोकेश रस्तोगी यांनी राजन यांच्या विरोधात असे म्हटले आहे, की रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर जर सरकारच्या धोरणानुसार काम करीत नसतील तर अर्थव्यवस्था वाढणार नाही. या ऑनलाइन याचिकेवर केवळ बारा जणांनी स्वाक्षरी केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी असे सांगितले होते, की राजन यांना मुदतवाढ द्यायची की नाही हा प्रशासकीय प्रश्न आहे. त्यात प्रसारमाध्यमांनी दखल देण्याचे कारण नाही.