देशभरात जवळपास २० लाख स्वयंसेवी संस्था असून या संस्थांना परदेशातून दर वर्षी तब्बल ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतका निधी मिळतो. परंतु, तरीसुद्धा सरकारकडे नोंदणी केलेल्या स्वयंसेवी संस्था मात्र केवळ दोन टक्के इतक्याच आहेत, अशी माहिती पुढे आली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशभरात किती आणि कोणत्या स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत याची निश्चित स्वरूपाची माहिती उपलब्ध नाही आणि या स्वयंसेवी संस्थांच्या कामकाजात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर अर्थव्यवहार केले जात आहेत. परंतु, परदेशी सहभाग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत एकूण स्वयंसेवी संस्थांपैकी केवळ दोन टक्के संस्थांनीच नोंदणी केल्याचे आढळून आले आहे.
स्वयंसेवी संस्था-संघटनांमध्ये परदेशाचा सहभाग आणि निधीचा वापर याबाबत गृह मंत्रालयाने अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार स्वयंसेवी संस्थांना परेदशातून मोठय़ा प्रमाणावर निधी व अन्य मदत मिळते परंतु, त्यांपैकी असंख्य संस्था कायद्याचे पालन करीत नाहीत. खर्चाचा हिशेब सरकारला देत नाहीत.
परदेशी सहभाग (नियंत्रण) कायदा अंतर्गत ३१ मार्च २०१२ पर्यंत एकूण ४३ हजार ५२७ स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदणी केली आहे. सन २०११-१२ दरम्यान एकूण २२ हजार ७०२ संस्थांनी ११ हजार ५४६ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी मिळाल्याची पावती सरकारकडे सादर केली आहे.
नऊ हजार ५०९ स्वयंसेवी संस्थांनी परदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशेब दिलेला नाही. देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०११-१२ या वर्षांत सर्वाधिक परदेशी निधी दिल्लीतील संस्थांना मिळाला आहे. राजधानीतील जवळपास एक हजार ४८२ स्वयंसेवी संस्थांना परदेशातून तब्बल २२०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. तर तामिळनाडूमधील तीन हजार ३४१ स्वयंसेवी संस्थांना एक हजार ७०४ कोटी, आंध्र प्रदेशमधील २५२७ स्वयंसेवी संस्थांना एक हजार २५८ कोटी तर महाराष्ट्रातील २०५६ स्वयंसेवी संस्थांना एक हजार १०७ कोटी रुपयांचा निधी परदेशातून मिळाला आहे.
परेदशातून निधी देणाऱ्या देशांमध्ये प्रामुख्याने अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, इटली आणि नेदरलॅण्ड्स या देशांचा क्रमांक वरचा आहे. अमेरिकेतून तीन हजार ८३८ कोटी, इंग्लंडमधून एक हजार २१९ कोटी, जर्मनीतून १०९६ कोटी रुपये, इटलीमधून ५२८ कोटी रुपये तर नेदरलॅण्ड्समधून ४१८ कोटी रुपये निधी भारतातील स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आला आहे.
