अथक आणि सातत्याच्या प्रयत्नांमुळे भारतात २०१५ च्या अखेरीस केवळ २६.७ टक्केच लोक दारिद्रय़रेषेखाली असतील परंतु स्वच्छतागृहांसारख्या सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची बाब अजून आव्हानात्मक राहील, असे वाणिज्य आणि उद्योग खात्याच्या केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. दागुबाट्टी पुरंदरेश्वरी यांनी येथे एका परिषदेत सांगितले.
‘युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड कमिशन फॉर आशिया अ‍ॅण्ड पॅसिफिक’ च्या परिषदेत त्या बोलत होत्या. भारताची लोकसंख्या सुमारे १२० कोटींच्या घरात असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे गरिबीचे उच्चाटन करण्याचे ध्येय समोर ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ‘आधार’ कार्डाच्या माध्यमातून विविध योजनांचे रोख अनुदान थेट लोकांना मिळावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०१५ च्या अखेरीपर्यंत भारतातील दारिद्रय़रेषेचा दर २६.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे पुरंदरेश्वरी म्हणाल्या. १९९० च्या तुलनेत भारतात अद्यापही निम्मी घरे शुद्ध पाण्याच्या अभावी आहेत. २०१५ पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे आमचे उद्दिष्ट सफल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, स्वच्छतागृहांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याचा मुद्दा भारतासाठी आव्हानात्मक असल्याचे पुरंदरेश्वरी यांनी मान्य केले.
