२००७ साली राज्यघटनेचा अवमान केल्याबद्दल केवळ तत्कालीन लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर खटला चालवण्यात यावा, असा निर्णय पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने मुशर्रफ यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
मुशर्रफ हे २००७ साली राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी देशात आणीबाणी लागू केल्याबद्दल ७२ वर्षांच्या मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध २०१३ साली देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्य़ाच्या तपासातून आपल्याला वगळावे ही माजी सरन्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली. याशिवाय आणखी तिघांची नावेही न्यायालयाने आरोपींच्या यादीतून वगळली.
माजी पंतप्रधान शौकत अझीझ, माजी मंत्री झाहीद हमीद व माजी सरन्यायाधीश डोगर यांच्या नावांचा आरोपींमध्ये समावेश करून या प्रकरणाचा फेरतपास करावा, असा आदेश मुशर्रफ यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या तीन सदस्यांच्या विशेष न्यायालयाने दिला होता.
या आदेशाविरुद्ध डोगर यांनी केलेले अपील इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. मात्र त्याविरुद्ध त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील मान्य करण्यात आले आहे.
