एखाद्या मागासवर्गीय व्यक्तीला क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र देताना त्याच्या पालकांचे उत्पन्न विचारात घ्यावे, त्या व्यक्तीचे उत्पन्न विचारात घेण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.व्यवसायाने सनदी लेखापाल असलेल्या व्यक्तीचे कुटुंब क्रीमीलेअरमधील आहे, असा निर्णय देताना पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीचे उत्पन्नही विचारात घेतले होते तो निर्णय न्या. जे. एस. केहार आणि न्या. अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने रद्दबातल ठरविला.
एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न विचारात घेण्याची बाब स्वीकारणे आम्हाला शक्य नाही, असे पीठाने केंद्राच्या १९९३ मधील निवेदनाचे विश्लेषण केल्यानंतर स्पष्ट केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा