राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांच्या छायाचित्रांव्यतिरिक्त कुणाही राजकीय नेत्यांच्या छायाचित्रांचा सरकारी जाहिरातींमध्ये यापुढे वापर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांची छायाचित्रेही वापरताना त्यांची परवानगी बंधनकारक असणार आहे.
सत्तेत असलेले नेते लोकांमध्ये आपली प्रतिमा उजळवण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचा दुरूपयोग करतात, असा सरकारवर आरोप करत ज्येष्ठ वकील आणि समाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
यापुढे मुख्यमंत्री, राज्य किंवा केंद्रीय मंत्र्यांची छायाचित्रे ही सरकारी जाहिराती, बोर्ड आणि बॅनरवर वापरण्यास येणार नाहीत. जाहिरातींमधील फोटो जनतेमध्ये त्यांची प्रतिमा उजळवण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे केंद्र सरकारतर्फे विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी प्रसिध्द होणा-या जाहिरातींना हा निर्णय लागू करण्यात आला असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
सरकार जनतेसोबत कशाप्रकारे संवाद साधते यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशा प्रकारचा प्रतिवाद केंद्र सरकारने फेब्रवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत केला होता. तसेच जाहिरात प्रसिध्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी लागणे हे अतिशय भयानक आहे, असंही सरकार म्हणाले होते. परंतु, आज सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
