फक्त चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा ठरु शकत नसल्याचा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (Information Technology Act) केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा ठरु शकत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी असलेली वेबसाइट ५० मिनिटे पाहिल्याचा आरोप एका व्यक्तीवर होता. त्याच्या खटल्यासंदर्भातील सुनावणीमध्ये एकसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्वाळा दिल्याने आरोपी पुरुषाला दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : भारतातील विमान सेवेवरही मोठा परिणाम; विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी एअरलाईन्सने दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

आणखी वाचा

याचिकाकर्त्यावर एक अश्लील वेबसाइट पाहिल्याचा आरोप होता. आयटी कायद्याच्या कलम ६७ ब अंतर्गत गुन्हा मानला जाण्यासाठी प्रकाशन किंवा प्रसारित करता येण्याजोगी सामग्री असणे आवश्यक असते. मात्र, अश्लील वेबसाइट पाहणे त्यामध्ये मोडत नाही. याशिवाय याचिकाकर्त्यावर आणखी कोणताही आरोप नाही. त्यामुळे, कलम ६७ ब अंतर्गत आरोपीवर कारवाई करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील कार्यवाही सुरू ठेवता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी म्हटले. एकसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले की, “याचिकाकर्ता हा केवळ पॉर्न ॲडिक्ट असू शकतो, असा निष्कर्ष कोर्टाने काढला. त्याने अश्लील साहित्य पाहिले आहे, हे खरे आहे; मात्र, त्याच्यावर याउपर आणखी कोणताही आरोप नाही. आयटी कायद्याच्या कलम ६७ ब चा वापर इथे गैरलागू ठरतो. त्यामुळे पुढील कार्यवाही सुरू ठेवता येणार नाही. पुढे चालू ठेवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होईल.”

हेही वाचा : वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी पत्ता दिलेल्या कंपनीवर पिंपरीच्या आयकर विभागाची कारवाई, कंपनी केली सील

हा निर्णय १० जुलै रोजी देण्यात आला. याचिकाकर्त्यावर आयटी कायद्याच्या कलम ६७ ब अंतर्गत मार्च २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुलांचे चित्रण असलेली सामग्री प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे या गुन्ह्यासाठी हे कलम लावले जाते. मात्र, आरोपीने मुलांचे चित्रण असलेली कोणतीही पॉर्नोग्राफीक सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित केलेली नाही, त्यामुळे त्याच्यावर कलम ६७ ब लागू होऊ शकत नाही. आरोपीने फक्त अश्लील वेबसाइट पाहिली होती. मात्र, त्यावरुन काहीही प्रसारित केले नसल्याने त्याच्यावर गुन्हा नोंद करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला होता. न्यायालयानेही हा युक्तिवाद मान्य केल्यानंतर हे प्रकरण बाजूला ठेवण्यात आले आहे.

हेही वाचा : भारतातील विमान सेवेवरही मोठा परिणाम; विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी एअरलाईन्सने दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

आणखी वाचा

याचिकाकर्त्यावर एक अश्लील वेबसाइट पाहिल्याचा आरोप होता. आयटी कायद्याच्या कलम ६७ ब अंतर्गत गुन्हा मानला जाण्यासाठी प्रकाशन किंवा प्रसारित करता येण्याजोगी सामग्री असणे आवश्यक असते. मात्र, अश्लील वेबसाइट पाहणे त्यामध्ये मोडत नाही. याशिवाय याचिकाकर्त्यावर आणखी कोणताही आरोप नाही. त्यामुळे, कलम ६७ ब अंतर्गत आरोपीवर कारवाई करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील कार्यवाही सुरू ठेवता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी म्हटले. एकसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले की, “याचिकाकर्ता हा केवळ पॉर्न ॲडिक्ट असू शकतो, असा निष्कर्ष कोर्टाने काढला. त्याने अश्लील साहित्य पाहिले आहे, हे खरे आहे; मात्र, त्याच्यावर याउपर आणखी कोणताही आरोप नाही. आयटी कायद्याच्या कलम ६७ ब चा वापर इथे गैरलागू ठरतो. त्यामुळे पुढील कार्यवाही सुरू ठेवता येणार नाही. पुढे चालू ठेवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होईल.”

हेही वाचा : वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी पत्ता दिलेल्या कंपनीवर पिंपरीच्या आयकर विभागाची कारवाई, कंपनी केली सील

हा निर्णय १० जुलै रोजी देण्यात आला. याचिकाकर्त्यावर आयटी कायद्याच्या कलम ६७ ब अंतर्गत मार्च २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुलांचे चित्रण असलेली सामग्री प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे या गुन्ह्यासाठी हे कलम लावले जाते. मात्र, आरोपीने मुलांचे चित्रण असलेली कोणतीही पॉर्नोग्राफीक सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित केलेली नाही, त्यामुळे त्याच्यावर कलम ६७ ब लागू होऊ शकत नाही. आरोपीने फक्त अश्लील वेबसाइट पाहिली होती. मात्र, त्यावरुन काहीही प्रसारित केले नसल्याने त्याच्यावर गुन्हा नोंद करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला होता. न्यायालयानेही हा युक्तिवाद मान्य केल्यानंतर हे प्रकरण बाजूला ठेवण्यात आले आहे.