बरोब्बर ४० वर्षांपूर्वीचा तो ऐतिहासिक क्षण होता : १९७३च्या ऑक्टोबरातली पेट्रोलियम-निर्यातदार देशांच्या ओपेक या संघटनेची बैठक. तोवर बिनचेहऱ्याची राहिलेल्या संघटनेनं तेलपुरवठा बंद करून टाकण्याचा निर्णय घेतला. जगभर फटका देणाऱ्या या निर्णयाचा रोख अमेरिकेवरच होता. इस्रायल आणि अरब देश यांच्यादरम्यान झालेल्या योम किप्पूर युद्धात अमेरिकेने ओपेकच्या सदस्य देशांच्या मते पक्षपाती भूमिका घेतली- म्हणजे इस्रायलला पाठिंबा दिला- याचा हा निषेध होता. तेलसंपन्न देशांचा अरब चेहरा त्या वेळी जगापुढे आला. ओपेकनं जगाला त्या वेळी दाखवून दिलेली एकाधिकारशाही चाळीस वर्षांनी इतिहासजमा करून टाकण्यासाठी आता याच इस्रायलने पुढाकार घेतला आहे आणि पाश्चात्त्य देशांनीही या सुरात सूर मिसळला आहे. पर्यायी इंधनांसाठी जगानं एकत्र येण्याची ही नवी सुरुवात, तेलसंपन्न ‘ओपेक’च्या अंताचा आरंभच ठरणारी आहे.
ओपेकच्या या अंतारंभाची चिन्हे ‘ग्लोबल एनर्जी कॉन्फरन्स’मध्ये दिसू लागली आहेत. इस्रायलच्या आर्थिक राजधानीत, तेल अवीव शहरात ही जागतिक ऊर्जा परिषद भरवण्यामागे इस्रायल सरकारसोबत ब्लूमबर्गसारख्या बलाढय़ वित्त-माहितीसेवेचा पुढाकार असल्याने जागतिक ऊर्जाक्षेत्राचे सारे मोहरे इथे आहेत. तेलसंपन्न देशांची मक्तेदारी संपवण्याचा हा धाडसीच पण स्पष्ट प्रयत्न आहे. 
परिषदेची ही दिशा स्पष्ट केली ती खुद्द इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनीच. तेलाच्या निर्यातदार देशांनी जगालाच कसे वेठीला धरले आहे, जगातल्या सर्व प्रश्नांचे मूळ हेच देश कसे आहेत, हे सांगण्यात त्यांनी अजिबात कसूर सोडली नाही. इराणशी अणुकरार करू पाहाणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांनाही त्यांनी फटकारलेच. इराणसारख्या देशाच्या हाती अणुशक्ती जाता कामा नये, हे ठणकावून झाल्यावर त्यांनी तेल मक्तेदारीकडे मोर्चा वळवला. पेट्रोलियम इंधन-उद्योगाचे हितसंबंध इतके पराकोटीला पोहोचले आहेत की, मोटार उद्योगाने पर्यायी ऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी संशोधनही करू नये आणि केलेच तर ते बाजारापर्यंत येऊ नये, यासाठी हेच दबाव आणतात, असा आरोप नेतान्याहूंनी स्पष्टपणे केला. तेलाची मक्तेदारी संपली की हे जग अधिक सुसह्य़ होईल, असा दावा करताना त्यांनी दाखला दिला गेल्या १०० वर्षांतील आर्थिक अस्थिरतेमागे तेल-बाजारच कसा होता, याचा. सन २०२५ पर्यंत इस्रायलमधील ६० टक्के वाहनांना पेट्रोलियम इंधनाची गरजच लागणार नाही, असा विडा त्यांनी उचलला.
अल्कोहोल-आधारित इंधनाचा पर्याय पुढे आणणारे ब्राझील, अमेरिका, इस्रायल आणि चीनसारखे देश एकत्र येताहेत. ते नवा गट तयार करतील. त्यासाठी लवकरच म्हणजे अगदी नोव्हेंबरअखेरीससुद्धा या देशांची बैठक भरेल. तिथे पुढली व्यूहरचना ठरेल. हे स्पष्ट संकेत या परिषदेतूनच मिळाले आहेत.
पर्यायी इंधनांवर भर देणाऱ्या या परिषदेत तज्ज्ञांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत सगळे जण बोलले. ‘तेलमुक्त जग’ अशी हाक या वक्त्यांनी दिली. यापैकी एक होते गाल लुफ्त. अमेरिकेतल्या ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर द अ‍ॅनालिसिस ऑफ ग्लोबल सिक्युरिटी’ या संस्थेचे प्रमुख. अमेरिकी सरकारने मोटारवाहन उद्योगासाठी ५४ मैल प्रतिगॅलन हा दंडक कसा तयार केला, याबद्दल ते विस्तारानं बोलले. सरकारनेच दट्टय़ा आणल्याशिवाय मोटार उद्योग हलणार नाही, इंधनाला पर्याय देणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे. मोबाइलमध्ये कार्ड कुठल्या कंपनीचे घ्यावे हा पर्याय लोकांना असतो, तितकाच इंधन कुठले वापरावे हाही का नाही, असा सवाल करून अमेरिकेत या दृष्टीने आखणी सुरू असल्याचे ते म्हणाले. २०१६ पासून दर वर्षी ५० टक्के गाडय़ा इंधन-पर्याय देणाऱ्या असल्याच पाहिजेत, असा ओपन फ्यूएल स्टँडर्ड कायदा अमेरिकेत येतो आहे, याचा संदर्भ त्यांच्या भाषणाला होता. याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय इंधनपर्याय प्रमाणक- ‘इंटरनॅशनल ओपन फ्यूएल स्टँडर्ड’ करार झाला तर फायदा लोकांचाच आहे, हा त्यांचा मुद्दा. ऊर्जाबाजार आजच कसा बदलत चालला आहे, याचे अनेक दाखले अन्य वक्त्यांनीही दिले. समुद्राखालच्या सांदीकपारींतून तेल मिळवण्याच्या तंत्रज्ञानामुळे अमेरिका ऊर्जेबाबत स्वयंपूर्ण होऊ शकते आणि पश्चिम आशियाई दाढय़ा कुरवाळण्याची गरज कायमची थांबू शकते. याचा सर्वात मोठा फटका ओपेकलाच बसणार आणि तो बलाढय़ तेलसंघ विरत जाणार, हा संदेश या परिषदेतून मिळाला.
ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वच सहभागींनी या परिषदेत दाखवलेला सामूहिक निर्धार नवलाचा खराच. पण त्यामागे कारणे आहेत. पश्चिम आशियाई देशांतील वाढते तणाव, त्यांचा तेलकिमतींवर होणारा परिणाम यांवर मात करण्यासाठी विकसित देशांपुढे ओपेकला काबूत आणण्याखेरीज दुसरा रस्ता नाही. कोसोवोत नाटोच्या मुक्तिफौजांमध्ये अमेरिकेचे नेतृत्व करून निवृत्त झालेले जनरल वेलस्ली क्लार्क तर गरजलेच, ‘ओपेक उद्ध्वस्त होणार’. हेच जणू प्रत्येकाचे ध्येय आहे, असे जागतिक ऊर्जा परिषदेने दाखवून दिले.
ओपेकचा अंत होईल का हा प्रश्न नसून होईल कधी एवढाच आहे- इति नेतान्याहू. त्यांच्या आधी, अमेरिकेतील एनर्जी सिक्युरिटी कौन्सिलचे सहसंस्थापक रॉबर्ट मॅकफर्लेन यांनी हाच सूर लावला होता.
ही परिषद संपलेली नाही. मात्र ओपेकच्या अंतारंभाची चिन्हे स्पष्ट होत आहेत. हा मजकूर म्हणजे ओपेकचा मृत्युलेख अर्थातच नव्हे; परंतु हा बलाढय़ तेलकंपू संपुष्टात येऊ शकतो याची चाहूल निश्चितपणे लागलेली आहे.
