बिहार, उत्तर प्रदेशसह सहा राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा देण्याची मागणी शुक्रवारी विविध पक्षांच्या खासदारांनी लोकसभेत केली. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच संयुक्त जनता दलाबरोबर बिहारमध्ये काडीमोड घेणाऱया भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेत बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची संयुक्त जनता दलाची मागणी उचलून धरली.
रघुराम राजन समितीने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, त्यानंतरही या बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्याबद्दल संयुक्त जनता दलाच्या सदस्यांनी लोकसभेत घोषणाबाजी केली. त्याला भाजपनेही पाठिंबा दिला. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवरून संयुक्त जनता दल आणि भाजपमध्ये काडीमोड झाला आहे. तरीही लोकसभेत दोन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली.
शून्यकाळात भाजपचे सदस्य उदय सिंग यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. यूपीए सरकार बिहारसोबत दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप सिंग यांनी केला. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा द्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्र सरकार रघुराम राजन यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यापेक्षा केवळ त्यावर बसून राहिल्याचा आरोप भाजपचे नेते यशवंत सिन्हा यांनी केला. समितीने शिफारस केलेल्या बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना अद्याप विशेष राज्याचा दर्जा का दिला नाही, असाही सवाल त्यांनी विचारला.
