यूपीए सरकारच्या धोरण लकव्यामुळेच देशापुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले असल्याची टीका मंगळवारी विरोधी पक्षांनी लोकसभेमध्ये केली. यूपीएची सत्तेवरून गच्छंती हेच आता अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यावरील उत्तर असल्याचे खडे बोलही विरोधकांनी सत्ताधाऱयांना सुनावले. लोकसभेमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मंगळवारी चर्चा करण्यात आली.
विकासाचा घटलेला दर, महागाई, चलनवाढ, सातत्याने घसरत असलेला रुपया, चालू खात्यावरील वाढलेली तूट या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील समस्यांवर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. देशावर पुन्हा एकदा १९९१ सारखी सोने गहाण ठेवण्याची वेळ येते की काय, अशी शंकाही विरोधकांनी सभागृहात बोलून दाखविली.
महागाई नियंत्रणात येईल आणि सर्वकाही सुरळीत होईल, असे आश्वासन आम्ही मतदारसंघातील नागरिकांना देतो आहोत. मात्र, वस्तुस्थिती एकदम त्याच्याविरुद्ध असल्याकडे विरोधी पक्षांनी सरकारचे लक्ष वेधले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर त्यांनी यावेळी जोरदार टीका केली. केंद्र सरकारची अर्थव्यवस्थेवरील पकड सुटली असल्यामुळे त्यांनी आता सत्तेवरून पायउतार होणे हेच देशाच्या हिताचे असल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते यशवंत सिन्हा म्हणाले. गेल्या पाच वर्षांपासून देशातील प्रत्येक नागरिक सरकारच्या धोरणांची झळ सोसतो आहे. यूपीए सरकार जाणूनबुजून अर्थव्यवस्थेशी खेळत असल्याचा आरोप सिन्हा यांनी केला.
देशाने यापूर्वी कधीही इतके भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम सरकार बघितले नव्हते. आम्हाला अजिबात हे सरकार सत्तेवर नकोय. आता जनतेपुढे जाण्याची वेळ आलीये. सरकारमध्ये खरेच धैर्य असेल, तर त्यांनी जनतेपुढे गेलेज पाहिजे, असे आव्हान सिन्हा यांनी सरकारला दिले.
